पीएचडीसाठी थेट प्रवेश देण्याचे कुलगुरूंना अधिकार नाहीत; सर्वोच्च न्यायालयातही निर्णय कायम

पीएच.डी. प्रवेश रद्द केल्याच्या प्रकरणात विद्यार्थिनीने खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

छत्रपती संभाजीनगर : पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा (पेट) उत्तीर्ण न होताच कुलगुरूंनी विशेष अधिकारात थेट पीएच.डी.ला दिलेला प्रवेश नियमबाह्यच असल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला. पीएच.डी. प्रवेश रद्द केल्याच्या प्रकरणात विद्यार्थिनीने खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ती याचिका निकाली काढण्यात आली आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू डॉ. बी.ए. चोपडे यांनी शिल्पा गोरख चव्हाण या विद्यार्थिनीस क्रीडा स्पर्धेतील कामगिरीच्या आधारावर विशेष बाब म्हणून २४ जानेवारी २०१९ रोजी ‘पेट’मधून सूट देत वनस्पतीशास्त्र विषयात पीएच.डी.ला प्रवेश दिला होता. या विद्यार्थिनीने पीएच.डी.चे संशाेधन पूर्ण केले. त्यानंतर शोधप्रबंध विद्यापीठास सादर केला. तो तज्ज्ञांकडून तपासून आल्यानंतर मौखिक परीक्षाही घेण्यात आली. या परीक्षेनंतर पीएच.डी.च्या नोटिफिकेशनची मागणी विद्यार्थिनीने केली. तेव्हा तत्कालीन कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी संबंधित संशोधिकेने पीएच.डी. प्रवेशासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमांची पूर्तता केलेली नसल्याचे स्पष्ट करीत अंतिम टप्प्यात प्रवेश रद्द केल्याचे पत्र ६ जून २०२२ रोजी दिले. 

या निर्णयास संशोधिका विद्यार्थिनीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. खंडपीठात झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्तींनी तत्कालीन कुलगुरू डॉ. येवले यांनी प्रवेश रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य ठरवत कुलगुरूंना पीएच.डी.ला प्रवेश देण्यासाठी विशेष अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले व याचिका निकाली काढली. या निर्णयास संशोधिकेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ही याचिका सुनावणीला आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत याचिका निकाली काढली.

कुलगुरूंना प्रवेशाचे विशेष अधिकार नाहीत
या प्रकरणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने यूजीसी, विद्यापीठाला नोटीसही काढलेली नाही. पहिल्याच सुनावणीत याचिका निकाली काढली आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना यूजीसीच्या नियमांशिवाय पीएच.डी.ला विशेष बाब म्हणून प्रवेश देण्याचे अधिकार नसल्याचेही या निकालामुळे स्पष्ट झाले आहे.