चालानची रक्कम खिशात, भूमी अभिलेख विभागातील दोषींची विभागीय चौकशी होणार

लोकमत पाठपुरावा:चालान उशिरा डिफेस झाल्यामुळे अनियमितता झाल्याचा दावा

छत्रपती संभाजीनगर : भूमी अभिलेख कार्यालयांतर्गत महापालिका हद्दीतील सुमारे २५१६ मोजणी प्रकरणांपैकी १३० मोजणी प्रकरणात आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये अनियमितता झाली. त्या प्रकरणात भूमी अभिलेख विभागाने २१ लाख ५० हजार ५०० रुपयांचे शुल्क उशिरा का होईना भरून घेतले आहे. चालान डिफेस झाल्यानंतर शिल्लक राहिलेली रक्कम भरण्याच्या सबबीखाली हे शुल्क भरून घेण्यात आले. मागील काही वर्षांत चालानमध्ये अनियमितता झाली आहे काय, त्याचीही तपासणी करण्यात येणार आहे.

‘लोकमत’ने या घोटाळ्याची वृत्तमालिका प्रकाशित केल्यानंतर भूमी अभिलेख विभागाला प्रचंड हादरे बसले. या वृत्ताची दखल घेत दोषींची विभागीय चौकशी सुरू असल्याचे उपअधीक्षक नीलेश उंडे यांनी सांगितले. मोजणी अर्ज आल्यानंतर अर्ज ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन मुख्यालय सहायकाकडे जातो. तेथे अर्जाची तपासणी होते. पुढे छाननी लिपिकाकडे अर्ज जातो. त्यानंतर जमीन मोजणीची तारीख मिळते. मुख्यालय सहायक पातळीवर हा सगळा प्रकार घडल्याने त्याच्यावर गंभीर शिक्षेचा प्रस्ताव सादर केला आहे. चालान उशिराने डिफेस झाले. त्यात अनियमितता झाली असून याप्रकरणात विभागीय चौकशी सुरू केलेली आहे.

कुठल्या भागातील मोजणीची प्रकरणे...
सातारा-देवळाई, मिटमिटा, भावसिंगपुरा या भागातील गुंठेवारी मोजणीच्या चालानमध्ये अनियमितता झाली आहे. तातडीचे, अतितातडीचे शुल्क भरून घेतल्याचे रेकॉर्डवर दिसले. परंतु चालान डिफेस नसल्यामुळे हा प्रकार उशिरा लक्षात आला.

कार्यवाहीची माहिती घेतली आहे..
उपअधीक्षक कार्यालय पातळीवर सुरू असलेल्या कार्यवाहीची माहिती घेतली आहे. मागील दीड ते दोन महिन्यांपासून कार्यालयीन पातळीवरील चौकशीत हा प्रकार समोर आला. शासकीय महसूल बुडाला असेल आणि भरला तर तो नियमांनुसार वसूल करून शासन खाती जमा करणे आवश्यक आहे.
- विजय वीर, अधीक्षक भूमी अभिलेख

दोषींविरुध्द कारवाईचा प्रस्ताव....
मोजणी प्रकरणाचे चालान ऑनलाईन ग्रास प्रणालीत पडताळणीसाठी नियुक्त समितीने चौकशी करून अहवाल सादर केला. त्यात एकूण १३० प्रकरणांत मोजणी फी भरणेबाबत मुख्यालय सहायकांनी संबंधित खातेदारांचे अर्ज नियमित केले होते. त्या अनुषंगाने १३० मोजणी प्रकरणांची मोजणी फी २१ लाख ५१ हजार ५०० रुपये शासनाच्या खात्यावर चालानद्वारे जमा केली. दोषींविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी वरिष्ठ कार्यालयास प्रस्ताव सादर केला.
-नीलेश उंडे, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख