लक्षवेधी! छत्रपती संभाजीनगरमधील ५४ एकर गायरान जमिनीचे फसवणुक प्रकरण विधिमंडळात

याप्रकरणी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी होणार असून शासनाने प्रशासनाकडून या प्रकरणाची माहिती मागविल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

छत्रपती संभाजीनगर : ब्रिजवाडीतील कोट्यवधींची गायरान जमीन हडपण्याचा डाव विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बनावट सह्या, शिक्क्यांचा वापर करून होत असल्याचे प्रकरण नोव्हेंबर महिन्यात उघडकीस आले. याप्रकरणी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी होणार असून शासनाने प्रशासनाकडून या प्रकरणाची माहिती मागविल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

ब्रिजवाडीतील सर्व्हे क्रमांक एकची गट क्र. ३० मधील क्षेत्रफळ ५४ एकर ३० गुंठे गायरान जमीन आहे. १० जून २०२५ साली महसूल मंत्रालयातून उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाला एक पत्र आले. याबाबत चौकशीसह निर्णय घ्या, अशा सूचना पत्रात होत्या. तेव्हापासून आजवर त्यात निर्णय घेतला नाही. त्या जमिनीची संचिका प्रशासनाच्या ताब्यात असताना त्यातील सगळी माहिती भूमाफियांपर्यंत कशी पोहोचली, असा प्रश्न आहे.

१९६२ साली ब्रिजवाडीतील गट क्र. ३० मधील ५४ एकर ३० ही जमीन शासनजमा आहे. २०१४ साली मूळ मालकाने ज्याच्याकडून जमीन शासनाकडे जमा झाली होती. त्यांच्या वारसांनी पॉवर ऑफ ॲटर्नीच्या आधारे महसूल प्रशासनाकडे अर्ज केला होता. १० जून २०२५ साली महसूल मंत्रालयातून उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाला चौकशीसह निर्णय घेण्याचे पत्र आले. तेव्हापासून आजवर त्यात निर्णय घेतला नाही. यात दोन पक्षकार आहेत. त्यातील दोघांवर एकमेकांचे आक्षेप आहेत. मुखत्यारनामा दोघांकडे असल्याचा दावा ते करीत असून बनावट आदेश परस्पर बनविला. ५४ एकर ३० गुंठ्यांची जमीन गायरान म्हणून सातबारावर नोंद आहे.

वेदांत लिलाव प्रकरणात चौकशी
वेदांत हॉटेल लिलाव रद्द झाल्यानंतर प्रशासनाने चौकशीसाठी समिती नेमली आहे. याप्रकरणात अधिवेशनात लक्षवेधी होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये त्या मालमत्तेच्या लिलावातून आरोप-प्रत्यारोप झाले होते.

अब्दीमंडी प्रकरणात शासनाने मागविला अहवाल
तालुक्यातील अब्दीमंडी येथील गट क्र. ११, १२, २६, ३७ व ४२ मधील २५० एकर जमिनीच्या फेरफार नोंदीमध्ये अनियमितता आढळली. त्याच्या चौकशीमुळे सध्या या गटातील प्रकरणात खरेदी-विक्री ठप्प आहे. या प्रकरणाची सद्य:स्थिती व हिवाळी अधिवेशन अनुषंगाने शासनाने अहवाल मागविला. ६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी अब्दीमंडीचे प्रकरणात तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय घेतला, ९ नोव्हेंबर २०२३ च्या आत फेरफार घेत त्या जमिनीचा सातबारा आणि मुद्रांक नोंदणी उरकली. ‘लोकमत’ने हे प्रकरण उजेडात आणल्यामुळे अब्दीमंडीतील त्या गटातील खरेदी-विक्रीचे व्यवहार बंद आहेत.