विद्यार्थी संख्येपेक्षा महाविद्यालयांच्या प्रवेश क्षमता दुप्पट, निम्मेपेक्षा अधिक जागा रिक्त

पदवीच्या २ लाख ८० हजार पैकी पारंपारिकच्या २८.७६ तर व्यावसायिक अभ्यासक्रमा ४३.८८ टक्के जागा रिक्त

औरंगाबाद- डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी सलग्नीत ४८५ महाविद्यालयात शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये पदवीच्या तीन वर्षातील तब्बल ५१.६ टक्के म्हणजे २ लाख ८० हजार ३३१ जागा रिक्त आहे. त्यामुळे नव्या महाविद्यालयांना वाव नाही. त्यात महाविद्यालयांचे अकॅडमिक ऑडिट आणि तपासणीच्या मोहीमेमुळे मंजुर ८ स्थळबिंदूसाठीही केवळ ५ प्रस्ताव आले आहेत. यात पहिल्या वर्षाच्या प्रवेशात पारंपारीक पदवीच्या क्षमतेपैकी २८.७६ टक्के तर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या तब्बल ४३.८८ टक्के जागा रिक्त राहील्या आहेत. त्यामुळे विद्यापीठाच्या नकारानंतरही शासनाकडून नवे महाविद्यालय वाटपाच्या खैराती बंद करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

पदवीच्या तीन वर्षांची ५ लाख ५९ हजार ४७ क्षमता ४८५ महाविद्यालयात आहे. त्यापैकी केवळ २ लाख ६८ हजार ७३१ विद्यार्थ्यांचे सध्या प्रवेश आहेत. तर तब्बल २ लाख ८० हजार ३१६ जागा रिक्त असून हे प्रमाण ५१.०६ टक्के आहे. पदवीच्या पहिल्या वर्षाच्या पारंपारीक अभ्यासक्रमाच्या २ लाख १० हजार ३०१ पैकी केवळ १,४९,८२७ जागांवर प्रवेश निश्चित झाले असून २८.७६ टक्के जागा पहिल्या वर्षीच्या रिक्त आहेत. त्यात सर्वाधिक ३३.२८ टक्के जागा औरंगाबाद जिल्ह्यातील रिक्त आहेत. तर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या ३६ हजार ७४३ जागांपैकी २० हाजर ९२१ जागांवर प्रवेश निश्चिती झाली असून तब्बल ४३.०६ टक्के जागा रिक्त आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक रिक्त जागा अनुक्रमे जालना ५३.७२ टक्के, उस्मानाबाद ४५.६६ टक्के, बीड ४०.९६ टक्के, औरंगाबाद जिल्ह्यातील ४०.०९ टक्के आहेत. अशी माहीती प्र कुलगुरू डाॅ. श्याम शिरसाठ यांनी दिली.

रिक्त जागा घटवल्या जाणार ?
अकरावी बारावीतील विद्यार्थ्यांपेक्षा महाविद्यालयांतील प्रवेश क्षमता अधिक असल्याने या शैक्षणिक वर्षात २२ हजार जागा माध्यमिक शिक्षण विभागाने घटवल्या होत्या. तशीच परिस्थिती विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील महाविद्यालयांची झाली आहे. भाैतिक सुविधा नसतांनाही वाटप केलेली केवळ परीक्षा घेणारी महाविद्यालयांची संख्या आणि क्षमता वाढ करून पदभरतीची मलाई लाटण्यासाठी केलेल्या घोळात तब्बल निम्मे अधिक जागा रिक्त राहण्याची नामुष्की महाविद्यालयांवर ओढावली. त्यात या महाविद्यालयांची क्षमता घटवल्या जाण्याची दाट शक्यता आहे.

शैक्षणिक अंकेक्षण आणि भाैतिक सुविधा पडताळणीचे गुरुवारी राज्यस्तरावरील बैठकीत मुंबईत काैतुक झाले. मंजुर ८ स्थळबिंदूसाठी केवळ ५ प्रस्ताव आले. विद्याशाखा वाढीसाठी २, अभ्यासक्रम वाढिसाठी १९ तर तुकडीवाढीसाठी ११ असे ३७ प्रस्ताव आले आहेत. त्यासंदर्भात पाहणीसाठी नेमलेल्या समित्या रवाना झाल्या आहेत. पाहणीचा अहवाल आल्यावर बोर्ड ऑफ डिन्स् छाननी करून व्यवस्थापन परिषदेत निर्णयानंतर शिफारशी शासनाकडे पाठवू. -डाॅ. प्रमोद येवले, कुलगुरू डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद