मुदती कर्ज योजना कागदावरच !

हरी मोकाशे, लातूर दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगणार्‍या काही जातींतील नागरिकांचा आर्थिक स्तर उंचावावा म्हणून गेल्या काही वर्षांपासून केंद्र शासनाच्या वतीने राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त विकास महामंडळ (एऩएस़एफ़डी़सी़) अंतर्गत मुदती कर्ज योजना राबविण्यात येत आहे़ गेल्या दोन वर्षांपासून या योजनेतंर्गत जिल्ह्यातील ३४ गरजूंना कर्ज मंजूर होऊनही ते उपलब्ध करून देण्यात आले नाही़ विशेष म्हणजे या गरजूंकडून सहभाग म्हणून ५ टक्क्यांप्रमाणे ३ लाख ४२ हजार रुपये शासनाने आपल्या तिजोरीत जमा करुन घेतले आहेत़ गरीबीत जीवन जगणार्‍या प्रत्येक समाजातील नागरिकांच्या हाताला काम मिळावे़ तसेच तो कुठलाही उद्योग व्यवसाय करण्यास सक्षम असल्यास त्याला भांडवल पुरवून त्याची आर्थिक बाजू बळकट करावी म्हणून केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने आर्थिक मागासलेल्या जातींसाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत़ समाजातील नवबौध्द, होलार, हिंदू खाटीक, भंगी या जातींतील नागरिकांची आर्थिक प्रगती कमकुवत असल्याने त्यांच्या प्रगतीसाठी केंद्र शासनाच्या वतीने गेल्या काही वर्षांपासून राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त विकास महामंडळ (एऩसी़एफ़डी़सी़) अंतर्गत मुदती कर्ज योजना राबविण्यात येत आहे़ या योजनेतंर्गत ५ लाख रुपयांचे कर्ज मिळते़ त्याची परतफेड ५ वर्षांत मासिक समान हप्त्यात करणे आवश्यक आहे़ तसेच कर्ज मंजूर झालेल्या व्यक्तीने ५ टक्के सहभाग भरणे बंधनकारक आहे़ केंद्राची ही योजना राज्यात राबविण्यासाठी महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ कार्यरत आहे़ लातूर जिल्ह्यात सन २००८ ते २०११ अखेरपर्यंत ९८ जणांची कर्ज प्रकरणे मंजूर होऊन तो शासनाकडून उपलब्धही करून देण्यात आला आहे़ मात्र सन २०१२ पासून अद्यापपर्यंत कर्ज मंजूर होऊनही त्याची रक्कम उपलब्ध करुन देण्यात आलेली नाही़ सन २०१२ मध्ये ९ जणांच्या प्रकरणांपोटी १९ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले़ या नागरिकांनी सहभागापोटी ९२ हजार रुपये शासनाकडे भरले आहेत़ सन २०१३ मध्ये २० जणांना ४१ लाख रुपये मंजूर झाले़ त्यामुळे या २० जणांनी १ लाख ९५ हजार रुपये सहभाग भरला आहे़ चालू २०१४ मध्ये ५ जणांना १० लाख रुपये मंजूर झाले असून त्यांनी ५० हजार रुपये सहभाग रक्कम भरली आहे़ सन २०११ अखेरपर्यंत या योजनेतंर्गत कर्ज मिळत होते़ त्यामुळे आपल्यालाही भांडवल मिळेल आणि उद्योग व्यवसाय उभारता येईल या आशेने गरजूंनी आर्थिक परिस्थिती नसतानाही उसनवारी करून सहभाग वाटा भरला आहे़ परंतु, गेल्या दोन वर्षांपासून मंजूर कर्ज मिळत नसल्याने या गरजूंची अडचण होत आहे़ त्यामुळे सहभाग वाटा भरलेल्यांतून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे़योजनेतंर्गत मोठ्या प्रमाणात लाभ होत होता़ परंतु, सन २०१२ पासून शासनाकडून मंजूर कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले नाही़ हे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे यासाठी वारंवार शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत असल्याची माहिती महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातील सहाय्यक लेखाधिकारी संजय लातूरकर यांनी सांगितले़