बिंदुनामावलीच्या ‘पुनश्च हरिओम’मुळे शिक्षक मेटाकुटीला

बिंदुनामावलीचा आर्थिक भारही सोसावा लागणार

ठळक मुद्देधडक मोहीम राबविण्याचा आदेश ४८ हजारांपेक्षा अधिक शिक्षकांचा प्रश्न 

- राम शिनगारे 

औरंगाबाद : राज्यात २० आणि ४० टक्के अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या शाळांना पुन्हा एकदा अनुदान मिळविण्यासाठी बिंदुनामावली तपासून घेण्याचा आदेश राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने दिला आहे. या नव्या आदेशामुळे पात्र ठरलेल्या विनाअनुदानित शाळा आणि उच्च माध्यमिक विद्यालयातील ४८ हजार शिक्षक मेटाकुटीला आले आहेत. या बिंदुनामावलीसाठी लागणारा आर्थिक खर्चाचा भार बिनपगारी शिक्षकांवरच पडणार आहे. 

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली व शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या उपस्थितीत २२ जून रोजी विनाअनुदानित शिक्षकांना २० व ४० टक्के अनुदान देण्यासंदर्भात झालेल्या बैठकीत वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बिंदुनामावली अद्ययावत नाही. त्यामुळे अनुदान देण्यात अडचणी निर्माण होत असल्याचे सांगण्यात आले.  यानुसार शिक्षणमंत्री गायकवाड यांनी पात्र घोषित व अनुदानास पात्र असलेल्या शाळांची बिंदुनामावली तपासण्यासाठी ‘धडक मोहीम’ राबवून दोन महिन्यांत अहवाल सादर करावेत, असा आदेश दिला. यानुसार संचालक, उपसंचालक आणि शिक्षणधिकाऱ्यांना बिंदुनामावली तपासण्याचा आदेश दिला. या निर्णयामुळे विनाअनुदानित शिक्षकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. राज्यात अनुदानास पात्र आणि घोषित झालेल्या शाळांमध्ये २ हजार ४५२ प्राथमिक व माध्यमिक, तसेच १ हजार ६५३ उच्च माध्यमिक शाळा आहेत. या शाळांमध्ये तब्बल ४८ हजारांपेक्षा अधिक शिक्षक वेतन अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. आधी तत्कालीन युती सरकारने व नंतर सत्तेवर आलेल्या महाआघाडी सरकारने हा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले. मात्र अद्याप प्रश्न सुटलेला नाही. शिक्षक संघटनांच्या आग्रहामुळे घेतलेल्या २२ जून रोजीच्या बैठकीनंतर शिक्षण विभागाने पुन्हा एकदा बिंदुनामावली तपासण्याचा आदेश दिला आहे.

वेळकाढू धोरण थांबवा 
विनाअनुदानित शिक्षकांसंदर्भात आतापर्यंत वेळकाढूपणाचे धोरण शासनाने अवलंबिले आहे. हे निषेधार्ह असून, पात्र ठरलेल्या शाळांना तात्काळ वेतन देण्यास सुरुवात करावी. - प्रा. सुनील मगरे, सचिव, मुप्टा संघटना 

हास्यास्पद आदेश काढण्यात आला
अनुदान घोषित व पात्र शाळांना पुन्हा एकदा बिंदुनामावली तपासणीचा आदेश दिला. हे हास्यास्पद आहे. कोणत्याही कायम विनाअनुदानित, अनुदानित शाळांमधील कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक पदांना मान्यता घेताना बिंदुनामावली तपासण्यात येत असते. ही नवीन पद्धत नाही, जुनीच आहे. अनुदानास पात्र ठरविताना बिंदुनामावली तपासण्यात आलेली आहे. पुन्हा तपासण्याचे आदेश देणे म्हणजे, आपल्याच यंत्रणेवर अविश्वास दाखविण्यासारखे आहे. -विक्रम काळे, आमदार, मराठवाडा शिक्षक मतदारसंघ