तहसीलचा ताण होणार हलका

औरंगाबाद : महसूलमंत्र्यांच्या आदेशानुसार जिल्हा प्रशासनाने औरंगाबाद तहसीलच्या विभाजनाचा प्रस्ताव नव्याने राज्य सरकारकडे नुकताच सादर केला आहे. त्यानुसार औरंगाबाद पूर्व आणि औरंगाबाद पश्चिम अशा दोन तहसीलची शिफारस करण्यात आली आहे. विधानसभेच्या आचारसंहितेपूर्वी म्हणजे महिनाभरात या प्रस्तावाला मंजुरी मिळून दोन तहसील अस्तित्वात येण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.
लोकसंख्येचा विचार करता औरंगाबाद तहसीलचे विभाजन करावे, अशी जुनीच मागणी आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने वेळोवेळी प्रस्तावाद्वारे शासनाकडे ही मागणी केलेली आहे. मात्र, त्यावर काहीही कार्यवाही झाली नव्हती. महिनाभरापूर्वी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मुंबईत तहसील विभाजनाच्या विषयावर बैठक घेतली. बैठकीला जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार, महसूल उपायुक्त जितेंद्र पापळकर यांच्यासह इतरही वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत आढावा घेतल्यानंतर थोरात यांनी तहसीलच्या विभाजनासाठी सविस्तर प्रस्ताव तयार करून तातडीने सादर करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले. जिल्हा प्रशासनाला नवीन प्रस्ताव तयार केला. हा प्रस्ताव नुकताच राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला असल्याचे उपविभागीय अधिकारी बप्पासाहेब थोरात यांनी सांगितले. विधानसभेची आचारसंहिता लागण्यापूर्वीच म्हणजे महिनाभरात या प्रस्तावाला मंजुरी मिळून औरंगाबादेत दोन तहसील कार्यालये अस्तित्वात येतील, असे सूत्रांनी सांगितले.

औरंगाबाद पूर्वचे कार्यक्षेत्र
पूर्व मतदारसंघात ग्रामीण भागातील सुमारे २०० महसुली खेडी असणार आहेत. यातील काही खेडी सध्या पैठण आणि काही फुलंब्री विधानसभा मतदारसंघात येतात.
पश्चिमचे कार्यक्षेत्र
नव्याने स्थापन होणाऱ्या पश्चिम तहसीलअंतर्गत औरंगाबाद मध्य, औरंगाबाद पूर्व आणि औरंगाबाद पश्चिम हे तीन विधानसभा मतदारसंघ असतील.
आकृतिबंधही सादर
महसूल खात्याच्या अप्पर मुख्य सचिवांकडे प्रस्ताव नुकताच सादर केला आहे. त्यात औरंगाबाद पूर्व आणि औरंगाबाद पश्चिम अशा दोन तहसील कार्यालयांची स्थापना करावी, असे म्हटले आहे. दोन्ही कार्यालयांसाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि सुविधांचा आकृतिबंधही सादर करण्यात आला आहे.
-बप्पासाहेब थोरात, उपविभागीय अधिकारी, औरंगाबाद
तहसीलच्या विभाजनाची गरज काय?
औरंगाबाद जिल्ह्याची लोकसंख्या ३६ लाख ९५ हजार आहे. त्यापैकी सुमारे १८ लाख लोकसंख्या ही एकट्या औरंगाबाद तहसील कार्यक्षेत्रात राहते. उर्वरित १९ लाख लोकसंख्या ही जिल्ह्यातील ९ तहसील कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात येते. त्यामुळे साहजिकच औरंगाबाद तहसीलवर कामाचा प्रचंड ताण आहे. औरंगाबाद तहसीलअंतर्गत औरंगाबाद शहर आणि तालुक्यातील २२६ महसुली खेडी आहेत. यात शहराची लोकसंख्या १४ लाख असून, ग्रामीण भागाची लोकसंख्या चार लाख आहे. लोकसंख्येचा एवढा ताण असताना औरंगाबाद आणि लगतचा परिसर झपाट्याने वाढत आहे. परिणामी, या भागात जमिनीच्या अकृषक परवान्याची (एनए) प्रकरणे, जमिनीचे गैरव्यवहार वाढले आहेत. तसेच शहरालगत वर्ग-२ च्या म्हणजे शासकीय गायरान आणि कुळाच्या जमिनी खूप जास्त आहेत.