निमशिक्षकांची पुन्हा पत्रावर बोळवण !

उस्मानाबाद : निमशिक्षकांच्या नियुक्त्यांचे भिजत घोंगडे मागील चार ते पाच वर्षांपासून कायम आहे. वेळोवेळी आंदोलने केली जातात. पुढाऱ्यांच्या मध्यस्तीने ती सोडविली जातात. प्रत्येकवेळी दहा किंवा पंधरा दिवसांत नियुक्ती देऊ असे, असे गोलगोल पत्र देऊन बोळवण केली जाते. ४ जुलैपासून ८२ निमशिक्षकांनी सहकुटुंब सुरू केलेल्या उपोषणाचीही तीच गत झाली. आमदार मधुकरराव चव्हाण, अध्यक्ष धीरज पाटील, सुधाकर गुंड यांनी येऊन मध्यस्ती केली. अन् उपोषण मागे घेतले. पुन्हा त्यांना पंधरा दिवसांची डेडलाईन देण्यात आली. त्यामुळे आता तरी शिक्षणाधिकारी ‘डेडलाईन’ पाळणार का? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडून कार्यमुक्त करण्यात आलेले ८२ आणि पूर्वीचे ४४ अशा १२६ शिक्षकांना पंधरा दिवसांत नियुक्ती देण्यात येईल, असा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला होता. तसे आदेश अध्यक्ष अ‍ॅड. धीरज पाटील यांनी दिले होते. परंतु, पंधरा नव्हे, वीस दिवसांचा कालावधी लोटला असतानाही अद्याप नियुक्तीची प्रक्रियाही सुरू झालेली नाही. संचमान्यता आल्यानंतर ‘आमच्याकडे जागा रिक्त आहेत. अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करून आंतरजिल्हा बदलीने शिक्षक घेता येतील’, असा दावा करणारे शिक्षणाधिकारी आता ‘आमच्याकडे अतिरिक्त शिक्षक आहेत, त्यामुळे निमशिक्षकांना सामावून घेता येणार नाहीत’, असे सांगू लागले आहेत. त्यामुळे अतिरिक्त शिक्षक आणि रिक्त जागांची नेमकी काय स्थिती आहे? याचाच ताळमेळ शिक्षण विभागाला लागत नाही की का? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केल्या जावू लागला आहे. (प्रतिनिधी) ४
पदवीधर शिक्षकांच्या जागेवर निमशिक्षकांना नियुक्ती देण्याच्या अनुषंगाने तत्कालीन शिक्षणाधिकारी शिवाजी जाधव यांनी मार्गदर्शन मागविले होते. शासनाकडून त्यास नकार देण्यात आलेला आहे. हे सर्व सत्ताधारी, विरोधकांनाही माहीत आहे. असे असतानाही पुन्हा शिक्षणाधिकारी जगताप यांनी शासनाकडे याच अनुषंगाने पत्र पाठविले आहे. त्यामुळे शिक्षण विभाग पत्रांचा हा खेळ कशासाठी आणि किती दिवस करणार? असा सवाल उपस्थित केल्या जावू लागला आहे.
अनेक शाळांवर सध्या शिक्षक नाहीत. शिक्षणाधिकारी दुसरीकडे शिक्षक अतिरिक्त आहेत, असे सांगताहेत. सत्ताधारीही त्यावर विश्वास ठेवत आहेत. परंतु, कोणीही या प्रश्नाच्या खोलात जाण्याचा प्रयत्न करीत नाहीत. पंधरा दिवसात नियुक्त्या देण्यात येतील, असे अध्यक्षांनी सभागृहात सांगितले होते. तसे आदेशही दिले. परंतु, जवळपास वीस दिवसांचा कालावधी लोटूनही आश्वासनाची पूर्तता झाली नाही, असे राष्ट्रवादीचे गटनेते महेंद्र धुरगुडे यांनी सांगितले.
बीड जिल्हा परिषदअंतर्गतही अतिरिक्त, निमशिक्षकांच्या नियुक्तीचा पेच गंभीर बनला होता. परंतु, तेथील लोकप्रतिनिधींनी मंत्रालस्तरावर प्रयत्न करून हा प्रश्न मार्गी लावला. याच पद्धतीने येथील लोकप्रतिनिधींनीही मंत्रालयस्तरावर पाठपुरावा केल्यास हा प्रश्न मागी लागेल, असे एका अधिकाऱ्यांने सांगितले.