‘भीमाशंकर’ला साखर आयुक्तांचा तडाखा !

उस्मानाबाद : वाशी तालुक्यातील पारगाव येथील भीमाशंकर शुगर वर्कस या कारखान्याने २०१४-१५ मध्ये गाळप केलेल्या उसाचे तब्बल २ कोटी २७ लाख रूपये थकविले आहेत. वारंवार पाठपुरावा करूनही ‘एफआरपी’ प्रमाणे उसाची बिले न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी साखर आयुक्त कार्यालयाचा दरवाजा ठोठावला. त्यावर साखर आयुक्तांनी कारखान्याच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेची विक्री करून शेतकऱ्यांचे पैसे द्या, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे आता जिल्हा प्रशासनाच्या कार्यवाहीकडे शेतकऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.
भीमाशंकर शुकर वर्कस या साखर कारखान्याकडून सन २०१४-१५ या वर्षामध्ये थोडेथोडके नव्हे तर तब्बल १००९९० मेट्रीक टन उसाचे गाळप केले होते. सदरील गळीत हंगामात २ हजार २०० रूपये ‘एफआरपी’ शासनाकडून जाहीर करण्यात आली होती. त्यानुसार कारखान्याकडून १४५५.६९ लाख रूपये शेतकऱ्यांना वितरित केले. परंतु, २ कोटी २७ लाख ७२ हजार रूपये कारखान्याकडे थकित आहेत. साखर नियंत्रण आदेश १९६६ मधील कलम ३ (३) नुसार ऊस गाळप केल्यानंतर शेतकऱ्यांना चौदा दिवसांत ‘एफआरपी’नुसार पैसे देणे बंधनकारक आहे. परंतु, या कारखान्याकडून सदरील आदेशालाच बगदल देण्याचे काम झाले आहे. सातत्याने उद्भवणाऱ्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. त्यामुळे उसाचे थकित बिल मिळावे, म्हणून शेतकरी एक -दोन वर्षांपासून पाठपुरवा करीत आहेत. परंतु, कारखान्याकडून प्रत्येकवेळी आश्वासनावर बोळवण करण्यात आली.
दरम्यान, वारंवार पाठपुरवा करूनही थकित उसबिल मिळत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर काही शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये धाव घेतली. सुनावणीदरम्यान, कारखान्याने दोन महिन्यात पैसे देण्यात येतील, असे कोर्टासमोर सांगितले. हा निर्णय एप्रिल २०१६ मध्ये झाला. सदरील निर्णय होवून साधारणपणे चार ते साडेचार महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. परंतु, संबंधित शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले नाहीत. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांनी साखर आयुक्त कार्यालयाचा दरवाजा ठोठावला. येथील झालेल्या सुनावणीवेळी कारखान्याने पैसे देण्याबाबत कबूल केले होते. परंतु, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही. त्यावर साखर आयुक्तांनी कठोर पाऊले उचलली आहेत. कारखान्याने ऊस नियंत्रण १९६६ मधील तरतुदीचे उल्लंघन केल्याचा ठपका त्यांनी ठेवला. एवढेच नाही, तर सदरील कारखाना ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ चे कलम ३ (८) मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र असल्याचे नमूद करीत कारखान्याची मालमत्ता विक्री करून पैसे द्यावेत, असे आदेशित केले आहे.
२०१४-१५ या गळीत हंगामामध्ये गाळप केलेल्या संपूर्ण उसाची देयके कलम ३ (३) व ३ (३ ए) मधील तरतुदीनुसार विहित दराने देय होणारी व्याजासह रक्कम कारखान्याकडून जमीन महसुलाची थकबाकी समजून वसूल करावी. यासाठी कारखान्याने उत्पादित केलेली साखर, मोलॅसिस आणि बगॅस आदी उत्पादनाची विक्री करावी. तसेच आवश्यकतेप्रमाणे कारखान्याच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेची विहित पद्धतीद्वारे विक्री करून रक्कम वसूल करण्यात यावी. मिळणाऱ्या रक्कमेतून संबंधित ऊस पुरवठादार शेतकऱ्यांना ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ मधील तरतुदीनुसार देय रक्कम खात्री करून अदा करावी, असे आदेशात म्हटले आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांच्या नजरा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यवाहीकडे लागल्या आहेत.
साखर आयुक्तांनी कारखान्याची स्थावर व जंगम मालमत्ता विकून पैसे देण्याचे आदेश दिल्यामुळे दुष्काळामुळे होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला. ही प्रक्रिया राबविण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना प्राधिकृत केले आहे. परंतु, अद्याप कुठलीच कार्यवाही झाली नसल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रविंद्र इंगळे यांनी केला आहे. यानंतरही शेतकऱ्यांना न्याय न मिळाल्यास तीव्र आंदोलन करू, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.