अजब कारभार ! शासकीय बालगृह ५ वर्षांपासून बंद; इमारतीचे भाडे मात्र सुरू

हडको एन १२ येथे एका खासगी व्यक्तीच्या मालकीची इमारत भाडेतत्त्वावर घेऊन तेथे शासकीय बालगृह सुरू करण्यात आले होते.

- बापू सोळुंके

औरंगाबाद : समाजकल्याण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत गटबाजीमुळे शासनाचे दरवर्षी लाखो रुपयांचे नुकसान होत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. किरायाच्या इमारतीत कार्यरत शासकीय बालगृह पाच वर्षांपूर्वी बंद करण्यात आले असताना ज्या इमारतीत बालगृह सुरू होते, ती इमारत रिकामी न केल्याने इमारतीचे भाडे सुरू आहे. अधिकाऱ्यांच्या या अजब कारभारामुळे शासनाला सुमारे २५ लाख रुपयाचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.

हडको एन १२ येथे एका खासगी व्यक्तीच्या मालकीची इमारत भाडेतत्त्वावर घेऊन तेथे शासकीय बालगृह सुरू करण्यात आले होते. शासनाच्या एका समितीने अचानक या बालगृहाला भेट देऊन तपासणी केल्यानंतर ते बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. २०१६-१७ साली ते बंद करण्यात आले. त्याचवेळी इमारत मालकासोबत करण्यात आलेला करारनामा संपुष्टात आणून फर्निचर व साहित्य हलविणे आवश्यक होते. इमारतीचा सुमारे चार लाख रुपयाचा किराया शासनाकडे थकला होता. अधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत गटबाजीमुळे निधी नसल्याचे कारण देऊन त्यावेळी थकीत भाडे देण्यात आले नाही. इमारत मालकाने भाडे देत नाही, तोपर्यंत बालगृहातील फर्निचर व इतर साहित्य हलवू देणार नाही, अशी भूमिका घेतली. २०१६-१७ पासून आजपर्यंत ही इमारत समाजकल्याण विभागाच्या ताब्यात आहे. इमारत मालकाने ३१ मार्च २०२१ पर्यंतचे भाड्याचे २५ लाख रुपये अदा करण्यासाठी समाजकल्याण विभागाकडे तगादा सुरू केला. बालगृह बंद केलेले असताना भाड्याचा भुर्दंड शासनाला सोसावा लागू शकतो.

बालगृहातील साहित्य भंगारात विकण्याचे निर्देश
जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी शिवराज केंद्रे यांनी बालगृहाच्या अधीक्षकपदाचा अतिरिक्त पदभार सुरेश गरड यांना पत्र पाठवून बालगृहातील भंगार साहित्य, फर्निचरचा लिलाव करून अहवाल सादर करण्याचे सांगितले. मात्र ही प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही.

शासनाला ही बाब वेळोवेळी कळविली 
या इमारतीचा भाडेकरार एप्रिल २०२१ मध्ये संपला. यामुळे आम्ही इमारत मालक यांना पत्र देऊन इमारत रिकामी करू द्या, शासनाकडून किरायाचे अनुदान आल्यानंतर तुम्हाला तुमची रक्कम देऊ, असे कळविले. शिवाय पाच वर्षांपासून शासनाने भाड्यासाठी अनुदान न दिल्याने किराया देता आला नाही. जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शासनाला ही बाब वेळोवेळी कळविली आहे.
- शिवराज केंद्रे, समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद.

शासकीय बालगृहाच्या भाड्याचा विषय न्यायप्रविष्ट
शासकीय बालगृह बंद असले, तरी त्या ठिकाणचे जमीन मालक जुने घरभाडे दिल्याशिवाय जागा रिक्त करू नका, अशा आशयाचे निवेदन करतात. त्यांनी यासंदर्भात दावा दाखल केला आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. जिल्हा परिषद यासंदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही करत आहे.
- नीलेश गटणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.