राज्याची कोरोनावरील मोफत उपचाराची घोषणा फसवी

जन आरोग्य योजनेत माईल्ड आणि मॉडरेट लक्षणे असलेल्या कोरोना रुग्णांसाठी कोणतीही तरतूद नाही.

ठळक मुद्दे मराठवाडा हॉस्पिटल असोसिएशनचा आरोपसरकारचे अनेक आदेश लागू करणे अशक्य

औरंगाबाद : राज्यात सर्वांना मोफत उपचार, अशी घोषणा राज्य सरकारने केली; परंतु प्रत्यक्षात शासन निर्णयात मोफत उपचाराचा उल्लेखच नाही. महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत कोरोनाचा स्पष्ट उल्लेखच नाही. केवळ श्वसन संस्थेच्या व्याधीशी निगडित असे आजार  नमूद केले आहे. योजनेच्या पॅकेजमध्येही पीपीई कीट, महागडी औषधी, तपासणी खर्चाचा समावेश नाही. त्यामुळे रुग्णांना भुर्दंड  सोसावा लागत असल्याचे नमूद करीत मराठवाडा हॉस्पिटल असोसिएशनने गुरुवारी पत्रकार परिषदेत योजनेतील त्रुटींकडे लक्ष वेधले.

पत्रकार परिषदेस मराठवाडा हॉस्पिटल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. हिमांशू गुप्ता, सचिव डॉ. शोएब हाश्मी,  डॉ. अनंत पंढरे, डॉ. राजेंद्र प्रधान, डॉ. सतीश गोयल, डॉ. गिरीश पाकणीकर आदी उपस्थित होते.  डॉ.  गुप्ता म्हणाले, कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यानंतर २१ मे रोजी जारी केलेल्या जीआरनुसार रुग्णांकडून बिल आकारण्यात येत आहे. या बिलांचे ऑडिट सरकारी अधिकाऱ्यांकडून केले जाते. त्यानंतरच रुग्णांकडून  बिल घेतले जाते. रुग्ण हा प्रथम  जन आरोग्य योजनेच्या कार्यालयात जाऊन आरोग्यमित्रास भेटतो. तोच रुग्णाची नोंदणी करतो. त्यानंतर रुग्ण डॉक्टरांकडे जातो. आरोग्यमित्र कागदपत्रे तपासून परवानगीसाठी सरकारकडे पाठवितो.

जर परवानगी मिळाली नाही, तर उपचार कसे करायचे. योजनेव्यतिरिक्त उपचार होणाऱ्या रुग्णांकडून दररोज किती शुल्क आकारावे,  याविषयी सरकारने ३१ आॅगस्ट रोजी  नवीन निर्णय जारी केला. त्यात  पीपीई कीटसाठी ६०० रुपयांवर रक्कम आकारू शकत नसल्याचे नमूद केले; परंतु डॉक्टर, परिचारिका, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी अशा अन्य कर्मचाऱ्यांना  कीट वापरावी लागते. त्यामुळे राज्य सरकारचा हा निर्णय लागू करणे अशक्य असल्याचे ते म्हणाले.

अकाऊंटंटची बैठक घेऊन निर्णय
डॉ. हाश्मी म्हणाले,  रुग्णालयातील अकाऊंटंटची बैठक घेऊन वॉर्डामधील रुग्णांसाठी पीपीई कीटसाठी प्रतिदिवस ६००, तर आयूसीयूमधील रुग्णासाठी १२०० रुपयांवर रक्कम घेऊ नये, असा निर्णय जाहीर झाला; परंतु रुग्णालयांसोबत चर्चा करण्यात आली नाही. या रकमेत हे शक्य नाही.

काय आहेत योजनेत त्रुटी 
जन आरोग्य योजनेत माईल्ड आणि मॉडरेट लक्षणे असलेल्या कोरोना रुग्णांसाठी कोणतीही तरतूद नाही. रुग्णाची प्रकृती गंभीर असेल, तर  हायप्लो आॅक्सिजन, इन्हेसिव व्हेंटिलेटर आणि नॉन इन्हेसिव व्हेंटिलेटरची गरज असते; परंतु शासनाने केवळ इन्हेसिव व्हेंटिलेटरचेच पॅकेज उपलब्ध करून दिले आहे. पॅकेजमध्ये पीपीई कीट, महागडी औषधी, तपासणी खर्चाचा समावेशच नाही. शासनाने आयसोलेशन वॉर्ड, आयसीयू विदाऊटव्हेंटिलेटर आणि आयूसीयू विथव्हेंटिलेटर, असे पॅकेज घोषित केले पाहिजे. मागणी करूनही दुर्लक्ष केले जात आहे.