मराठवाड्यासाठी साडेपंधराशे कोटींचा नियोजन आराखडा

अर्थमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ३० जानेवारीला विभागीय बैठक

ठळक मुद्दे९ जानेवारी रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी चार जिल्ह्यांची बैठक घेतली होती.मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांनी ७६२ कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी केली होती.

औरंगाबाद :  मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांसाठी १ हजार ५५७ कोटी रुपयांची आर्थिक मर्यादा शासनाने घालून दिली आहे. जिल्ह्यांच्या डीपीसीतून या आराखड्यांना मंजुरी देण्यात येणार असून, जिल्हा नियोजन व विकास समितीने मंजूर केलेला वार्षिक नियोजन आराखडा २०२०-२१ चा प्रारूप आराखडा अंतिम करण्यासाठी गुरुवार, ३० जानेवारी रोजी वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्तालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीत विभागातून वाढीव निधीची मागणी करण्यात येणार आहे.

९ जानेवारी रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी चार जिल्ह्यांची बैठक घेतली होती. त्यानंतर आता वित्त व नियोजन विभागाची बैठक होणार आहे. नियोजनात विविध क्षेत्रांबरोबर जिल्ह्याच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासकामांचा समावेश असतो. ग्रामीण भाग केंद्रस्थानी ठेवून विकास नियोजन करताना जिल्हानिहाय विकासासाठी अधिक निधी मिळावा, या उद्देशाने प्रयत्न करण्यात येतात. 
गेल्या वर्षी निवडणुकीच्या तोंडावर मराठवाड्याच्या पारड्यात वित्त विभागाने जिल्हा वार्षिक योजनेचा २४८ कोटी अतिरिक्त निधी दिला होता. मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांनी ७६२ कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी केली होती. या तुलनेत २४८ कोटी रुपये वाढीव निधी देण्यात आला होता. 

जिल्हानिहाय निधीचे नियोजन
जिल्हा    ठरविलेली मर्यादा
औरंगाबाद    २६५ कोटी ६८ लाख
जालना    १८१ कोटी १३ लाख
परभणी    १५६ कोटी ८२ लाख
नांदेड    २५५ कोटी ८३ लाख
बीड    २४२ कोटी ८३ लाख
लातूर    १९३ कोटी २६ लाख
उस्मानाबाद    १६० कोटी ८ लाख
हिंगोली    १०१ कोटी ६८ लाख