निवडणुकीच्या कामाला गती

लातूर : राजकीय पक्षांकडून जशी विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरू आहे, तशी प्रशासनाकडूनही जय्यत तयारी सुरू झाली आहे. एव्हीएम यंत्रासह अन्य सामुग्रीची जुळवाजुळव करून प्रशासनाने विधानसभा निवडणुकीच्या कामाला प्रारंभ केला आहे. बुधवारी लातूर ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघासाठी ४० अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले.
बार्शी रोडवर स्थलांतरीत झालेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी सुनील यादव यांनी अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले. सकाळी ११ ते १२.३० व दुपारी २ ते ४, ४ ते ६ या वेळेत तीन टप्प्यांत प्रशिक्षण देण्यात आले. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर काय जबाबदारी असते, या संदर्भातील सर्व संहिता अधिकाऱ्यांना यावेळी सांगण्यात आली. व्हिडिओ चित्रिकरण, आचारसंहिता कक्ष, छापा पथक आणि नियोजन पथकाकडे काय जबाबदारी असते, याची माहिती कर्मचाऱ्यांना देण्यात आली.
आचारसंहिता कालावधीत राजकीय पक्षांचे झेंडे, बॅनर्स, पाट्या काढणे बंधनकारक आहे. त्या काढल्या नसेल तर संहितेचा भंग आहे. त्याअनुषंगाने कारवाई करण्यासंदर्भात निवडणूक विभागाचे पथक असेल. त्या पथकातील अधिकाऱ्यांनी काय कारवाई करावी, यासंबंधीची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
निवडणूक कालावधीत धार्मिकस्थळ व शाळा-महाविद्यालयांच्या परिसरात प्रचारसभांना बंदी असते. त्या सभेची रितसर परवानगी घेतली किंवा नाही. दवाखाना परिसरातही सभेला निर्बंध आहेत.
अशा ठिकाणी सभा घेतली तर तोही आचारसंहितेचा भंग आहे. यावेळी अधिकारी म्हणून काय भूमिका घ्यावी, या संदर्भातील मार्गदर्शन यावेळी करण्यात आले. ग्रामपंचायत व अन्य कार्यालयाच्या ठिकाणी प्रचार कार्यालय थाटण्यासाठी राजकीय पक्षांना परवानगीची गरज आहे. ते घेतली की नाही, याची खातरजमा नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांनी करावी, अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या. (प्रतिनिधी)
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत मतदान यंत्र व बॅलेट युनिटचे वाटप करण्यात येणार आहे. लातूर शहर विधानसभा मतदारसंघासाठी ३४०, लातूर ग्रामीणसाठी ३७०, अहमदपूर ३७५, उदगीर ३२७, निलंगा ३६५, औसा विधानसभा मतदारसंघासाठी ३६३ मतदान यंत्रांचे वाटप होणार आहे. जिल्ह्यातील एकूण सहाही विधानसभा मतदारसंघांसाठी २११० मतदान यंत्रांचे वाटप होणार आहे. या सर्व मतदान यंत्रांची पाहणी जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोले यांनी केली आहे. आता ते तालुका निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केले जाणार आहेत. विधानसभा मतदारसंघ स्तरावर संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्यांना हाताळणीचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.