छत्रपती संभाजीनगर : काेठडीतील मृत्यूबाबत मागदर्शक तत्त्वे निश्चीत करण्यासंदर्भात मुख्य सचिवांनी ३ ऑक्टोबरपर्यंत सुस्पष्ट शपथपत्र दाखल करावे, असे आदेश मूंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. हितेन वेनेगावकर यांनी शुक्रवारी (दि. १२) परभणी येथील सोमनाथ सूर्यवंशीच्या काेठडीतील मृत्यूसंदर्भातील सुनावणीदरम्यान दिले. पुढील सुनावणी १० ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
नियमावलीबाबत विनंतीसोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या कोठडीतील मृत्यूनंतर आई विजयाताई यांनी १८ डिसेंबर २०२४ ला पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली होती. मात्र, पोलिसांनी त्याची दखल घेतली नाही, म्हणून याचिका दाखल करून यातील दोषी पोलिस अधिकाऱ्यांवर गुन्हा नोंदवावा ही प्रमुख मागणी केली होती. बीएनएसएस (भारतीय न्याय संहिता) कायद्याच्या कलम १९६ नुसार न्यायालयीन कोठडीत एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी (जेएमएफसी) त्याच्या मृत्यूची चौकशी करण्याची तरतूद या कलमात आहे. मात्र, त्यानंतरची पुढची पावले काय उचलावीत, याबाबत कायद्यात कुठलेही निर्देश नाहीत. त्यामुळे पुढील कार्यवाही कशी व्हावी, यासंदर्भात न्यायालयाने विचार करून नियमावली करावी, अशी विनंती केली होती.
कायद्यात सुस्पष्टता असावी - ॲड. आंबेडकरयाबाबत खंडपीठात वेळोवेळी सुनावणी झाली. मागील सुनावणीत एसआयटी स्थापन करण्याचे खंडपीठाने आदेश दिले होते. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत विजया सूर्यवंशी यांच्यातर्फे ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी बाजू मांडली. कोठडीतील मृत्यूच्या प्रकरणात ‘कायद्यात सुस्पष्टता असली पाहिजे’, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. या पूर्वीच्या सुनावणीच्या अनुषंगाने शासनातर्फे शपथपत्र दाखल करण्यात आले होते. मात्र, ते शपथपत्र स्पष्ट नसल्याने खंडपीठाने मुख्य सचिवांनी ३ ऑक्टोबरपर्यंत सुस्पष्ट शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांना ॲड. मिलिंद संदानशिव यांनी सहकार्य केले. राज्य शासनाकडून मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी बाजू मांडली.