छत्रपती संभाजीनगर/परभणी: परभणी येथील न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू पावलेल्या सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणात, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांच्या खंडपीठाने, सोमनाथच्या आई विजयाताई सूर्यवंशी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर, संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्यांविरोधात आठ दिवसांच्या आत गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सोमनाथ सूर्यवंशी याला परभणीत संविधान प्रतिकृतीच्या अपमानानंतर उसळलेल्या दंगलीनंतर पोलिसांनी अटक केली होती. त्यानंतर न्यायालयीन कोठडीत असताना त्याचा मृत्यू झाला. हा मृत्यू अनैसर्गिक असल्याचे नमूद करून त्याचा तपास सीआयडीकडे वर्ग करण्यात आला. दरम्यान, सोमनाथच्या आई विजयाताई सूर्यवंशी यांनी या प्रकरणी उच्च न्यालायच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. या प्रकरणात प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी केलेल्या चौकशीत तब्बल ७२ पोलिसांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. अन्य मागण्यांवरील सुनावणी ३० जुलै रोजी होणार आहे. ९ जून रोजी झालेल्या सुनावणीत ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी याचिकाकर्ती विजयाताई सूर्यवंशी यांच्यावतीने युक्तिवाद सादर केला. त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम १९६ नुसार कोठडीतील मृत्यूची चौकशी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी करतात, मात्र त्यानंतरची कायदेशीर पावले कोणती हे स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणांत पुढील कार्यवाहीसाठी नियमावली ठरवण्याची गरज आहे, असे त्यांनी सुचवले.
त्याचप्रमाणे, राज्य सरकारने तपासासाठी सीआयडी नियुक्ती केली असली तरी ती रद्द करून न्यायालयाच्या अधीन राहणारी विशेष तपास समिती (SIT) नेमण्याची मागणीही करण्यात आली. यावर सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंग गिरासे यांनी सांगितले की, १९० हून अधिक साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले गेले असून तपास अद्याप पूर्ण झालेला नाही. या प्रकरणात ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांना ॲड. मिलिंद संत, ॲड. सिद्धार्थ शिंदे, ॲड. प्रफुल्ल पिंपळगावकर, ॲड. डी. एल. गीलचे, ॲड. राहुल सोनवणे आणि ॲड. कोमल शिंदे यांचे सहकार्य लाभले.
न्यायालयात काय घडलं?सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकारला विचारणा केली की, शवविच्छेदन अहवालावर दुसरे मत घेण्याचा निर्णय पोलीस अधीक्षकांनी कोणत्या नियमाखाली घेतला? तसेच, सीआयडीकडे तपास वर्ग करण्यासाठी काय कायदेशीर आधार होता? आणि सरकारचा अहवाल का स्वीकारावा, याचा खुलासा करण्याचे निर्देश दिले. २८ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने चौकशी अहवाल अंतिम करू नये, असे आदेश दिले होते. यावेळी देखील ॲड. आंबेडकर यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, या प्रकरणात तपास यंत्रणा आणि गुन्ह्यातील आरोपी हे एकच असल्याने स्वच्छ चौकशी होणे शक्य नाही. प्राथमिक माहिती अहवाल (FIR) पोलिसांवरच दाखल व्हावा आणि विशेष तपास समिती गठीत व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती.