छत्रपती संभाजीनगर: राज्यभर गाजत असलेल्या सोमनाथ सूर्यवंशी पोलीस कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. यावेळी पोलीस विभाग आणि गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. "सरकारची न्यायालयाचे आदेश पाळण्याची इच्छाच दिसत नाही," अशा कडक शब्दांत त्यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला.
कायद्यातील त्रुटींवर ठेवले बोट प्रकाश आंबेडकर यांनी न्यायालयात दोन प्रमुख मुद्दे मांडले. भारतीय दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९६ (कलम १७६ चे सुधारित संदर्भ) नुसार कोठडीतील मृत्यूची चौकशी अनैसर्गिक म्हणून केली जाते, पण त्यानंतर दोषींवर काय कारवाई करायची, याबाबत कायदा मौन असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. केंद्र आणि राज्य सरकारने या संदर्भात अद्याप कोणतीही दुरुस्ती केलेली नाही, ही दुर्दैवी बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
"मंत्र्यांनाच न्यायालयात पाचारण करा"आंबेडकर पुढे म्हणाले की, न्यायालयात हजर होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार नसतात. त्यामुळे जर हा कायदेशीर पेच सोडवायचा असेल, तर न्यायालयाने थेट संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांना बोलावून 'अपुरा कायदा कधी पूर्ण करणार?' असा सवाल विचारला पाहिजे. सरकारला आणखी एक संधी द्यायची असेल तर ती मंत्र्यांच्या उपस्थितीतच द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. या प्रकरणाची गंभीरता पाहता, न्यायालयाने उद्या (गुरुवारी) या केसची सुनावणी प्रथम क्रमांकावर ठेवली आहे. उद्याच्या सुनावणीत न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Web Summary : Prakash Ambedkar demands ministers' presence in court regarding Somnath Suryavanshi's custodial death. He criticizes legal loopholes and government inaction, urging the court to question ministers directly about incomplete laws. The court has prioritized the case for tomorrow's hearing.
Web Summary : प्रकाश आंबेडकर ने सोमनाथ सूर्यवंशी की हिरासत में मौत पर मंत्रियों को अदालत में बुलाने की मांग की। उन्होंने कानूनी खामियों और सरकारी निष्क्रियता की आलोचना करते हुए अदालत से मंत्रियों से सीधे अधूरे कानूनों के बारे में सवाल करने का आग्रह किया। अदालत ने कल की सुनवाई के लिए मामले को प्राथमिकता दी है।