धक्कादायक ! ६० रुपये पेन्शनसाठी वृद्ध महिलेची १८ वर्षे न्यायालयीन लढाई

पेन्शनची प्रकरणे प्राप्त झाल्यापासून दोन महिन्यांत त्यावर निर्णय घेण्याचे खंडपीठाचे निर्देश

ठळक मुद्देज्येष्ठ महिलेला मिळाला अखेर न्याय

- प्रभुदास पाटोळे 

औरंगाबाद : प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे केवळ ६० रुपये मासिक ‘फॅमिली पेन्शन’साठी ८० वर्षांच्या ज्येष्ठ महिलेला तब्बल १८ वर्षांची न्यायालयीन लढाई लढावी लागली. २००० साली याचिका दाखल केली तेव्हा याचिकाकर्तीचे वय ६० वर्षे होते. तिने ‘अवमान याचिका’ दाखल केली तेव्हा तिचे वय ७५ वर्षे होते. अखेर न्यायालयाच्या आदेशाने मंजूर झालेले ६० रुपये मासिक फॅमिली पेन्शन प्राप्त करण्यासाठी तिला आणखी चार वर्षे वाट पाहावी लागली.

प्रशासनाने थोडा समंजसपणा आणि सहानुभूती दाखविली असती, तर याचिकाकर्तीला वारंवार न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागले नसते आणि १८ वर्षांची न्यायालयीन लढाई लढावी लागली नसती, अशा तीव्र शब्दांत प्रशासनाप्रती नाराजी व्यक्त करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. प्रसन्न बी. वराळे आणि न्या. अविनाश जी. घारोटे यांनी पेन्शनची प्रकरणे प्राप्त झाल्यापासून दोन महिन्यांत त्यावर निर्णय घेण्याचे निर्देश शासनाला दिले आहेत. हिंगोली जिल्ह्यातील वसमतनगर येथील जुलेखाबी महंमद यासीन यांनी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेच्या सुनावणीअंती खंडपीठाने वरीलप्रमाणे निर्देश दिले आहेत. 

महंमद यासीन हे १ जानेवारी १९५४ ला शासकीय सेवेतून निवृत्त झाले होते आणि ९ फेब्रुवारी १९८५ ला त्यांचे निधन झाले होते; परंतु १६ एप्रिल १९८४ च्या शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता करीत नसल्यामुळे तसेच मृत्यूच्या वेळी यासीन यांना पेन्शन मिळत नव्हते, म्हणून त्यांना महाराष्टÑ नागरी सेवा (पेन्शन) नियम १९८२ लागू होत नव्हते. प्रशासनाने गुणवत्तेवर अशा प्रकरणांमध्ये निर्णय घेणे अपेक्षित असले तरी प्रस्तुत ‘फॅमिली पेन्शन’सारख्या प्रकरणामध्ये दिरंगाई केल्याबाबत खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. फॅमिली पेन्शन हा निवृत्त कर्मचारी आणि त्याच्या कुटुंबियांसाठीचा आर्थिक साहाय्याचा स्रोत असतो. त्याचा लाभ त्यांना निर्धारित वेळेत मिळावा, अशी दीर्घकाळ सेवा बजावल्यानंतर निवृत्त होणाऱ्या, तसेच फॅमिली पेन्शनसाठीचा आपला वाटा संस्थेकडे जमा केलेल्या कर्मचाऱ्यांची माफक अपेक्षा असते, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. 

प्रस्तुत प्रकरणाचा संदर्भ देत खंडपीठाने शासनाला निर्देश दिले आहेत की, येथून पुढे पेन्शनची प्रकरणे प्राप्त झाल्यापासून दोन महिन्यांत त्यावर निर्णय घ्यावा. निर्णय घेण्यास अमर्याद उशीर झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरून त्यांच्याविरुद्ध दंडात्मक कारवाई, तसेच सेवा नियमानुसार कारवाई करावी. त्याचप्रमाणे निर्णयास उशीर केलेल्या कालावधीसाठी कसूरदार अधिकाऱ्याला व्याज द्यावे लागेल, असे आदेशात म्हटले आहे. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्तीला फॅमिली पेन्शन मंजूर केल्याचे प्रतिवाद्यांनी शपथपत्र दाखल केल्यामुळे खंडपीठाने अवमान याचिका निकाली काढली.