औरंगाबाद : एका जनहित याचिकेसंदर्भात रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात शपथपत्र सादर केले आहे. त्यात म्हटले आहे की, शिवाजीनगर भूयारी मार्गाचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिवांकडे प्रलंबित आहे.
शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था आणि दुरुस्तीसंदर्भात अॅड. रुपेश जैस्वाल यांनी २०१२ साली दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत नुकतीच मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. आर. व्ही. घुगे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकेवर वेळोवेळी सुनावण्या झाल्या. तसेच याचिकेची व्याप्तीही वाढली आहे. अॅड. जैस्वाल यांनी २०१९ मध्ये रस्त्यासंदर्भातील सात मुद्दे मांडले होते. त्याअनुषंगाने रेल्वे, महापालिका, पोलीस, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभागासह इतर विभागांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. विभागांनी त्यांच्या कामाचा प्रगती अहवालही वेळोवेळी सादर केलेला आहे. दरम्यान, गोलवाडी रेल्वे उड्डाणपुलाचे रेल्वेच्या हद्दीतील काम जुलै २०२१ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, असे शपथपत्र रेल्वे अधिकाऱ्याने सादर केले तर शिवाजीनगर भूयारी मार्गाचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिवांकडे प्रलंबित असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. रेल्वेतर्फे अॅड. मनीष नावंदर यांनी तर शासनातर्फे अॅड. सिद्धार्थ यावलकर यांनी बाजू मांडली.