शिवसेना पदाधिकाऱ्याच्या एजन्सीने ४८४ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पीएफ, जीएसटी थकवला

विद्यापीठ प्रशासनाने एजन्सीला कायदेशीर नोटीस बजावत सात दिवसांत कार्यवाही न केल्यास पोलिसांत गुन्हे नोंदविण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला.

छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठास कंत्राटी कर्मचारी पुरविणाऱ्या ‘महाराणा एजन्सी सेक्युरिटी अँड लेबर सप्लायर’ने ४८४ कर्मचाऱ्यांचा तीन महिन्यांचे 'पीएफ’चे ५० लाख आणि ‘जीएसटी'चे ३० लाख रुपये थकविले आहेत. त्याशिवाय कर्मचाऱ्यांचे दोन महिन्याचे वेतनही दिले नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाने एजन्सीला कायदेशीर नोटीस बजावत सात दिवसांत कार्यवाही न केल्यास पोलिसांत गुन्हे नोंदविण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला. ही एजन्सी शिवसेना पक्षाचे पदाधिकारी विश्वनाथ राजपूत यांची असल्याची माहिती विद्यापीठ प्रशासनाने दिली.

विद्यापीठ प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, विद्यापीठाने कंत्राटी कर्मचारी पुरविणाऱ्या ‘महाराणा एजन्सी सेक्युरिटी अँड लेबर सप्लायर’ला २५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी कर्मचारी पुरविण्याचे कंत्राट दिले. त्यानुसार विद्यापीठास कुशल व अकुशल असे एकूण ४८४ कंत्राटी कर्मचारी पुरविण्याचा करार झाला. संबंधित कंत्राटदाराने दर महिन्याच्या सात तारखेच्या आत कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यावर वेतन जमा करून नंतर विद्यापीठाकडे देयक सादर करणे बंधनकारक आहे. तसेच त्याच महिन्यात कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ), 'जीएसटी'ची रक्कम भरणेही बंधनकारक आहे. मात्र, कंत्राटदाराने करारातील अटी, शर्तींचा वारंवार भंग केला. त्याविषयी विद्यापीठ प्रशासनाने एजन्सीला दहा वेळा पत्र पाठविले. तेव्हा कंत्राटदाराने केवळ पहिल्या महिन्याचा पन्नास टक्के पीएफ जमा केला. जीएसटीची चार महिन्यांची तीस लाखांची रक्कमही थकविली आहे. तसेच ४८४ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे मार्च व एप्रिल महिन्यांचे वेतनही थकविले आहे. त्याशिवाय कर्मचाऱ्यांना आजपर्यंत एकाही महिन्याची वेतन पावती दिलेली नाही. या नियमभंगामुळे कुलसचिव डॉ. प्रशांत अमृतकर यांच्या आदेशावरून ॲड. नितीन कांबळे यांच्यामार्फत १६ मे रोजी कायदेशीर नोटीस बजावली आहे.

कर्मचाऱ्यांचा उत्सवातही केला नाही पगार
एजन्सीने गुढीपाडवा, रमजान ईद, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, अक्षय तृतीया इ. सण, उत्सव असल्यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन करण्याची सूचना विद्यापीठ प्रशासनाने केली. तसेच कर्मचाऱ्यांनीही वारंवार विनंती एजन्सीकडे केली होती. तरीही एजन्सीने कर्मचाऱ्यांचे वेतन दिले नाही.