जाहिरातींबाबत व्यापक धोरण ठरवा

औरंगाबाद : टी. व्ही. चॅनल्सवरून दाखविण्यात येणाऱ्या औषधांच्या जाहिरातींमुळे स्व-औषध घेण्यास, तसेच स्व-उपचाराला प्रोत्साहन मिळू शकते. त्यामुळे सर्वच ड्रग्ज आणि औषधांची जाहिरात करण्यास परवानगी देता येईल अथवा नाही, हे सुनिश्चित करण्यासंदर्भात सहा महिन्यांत व्यापक नीती विकसित करा, असे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाने भारत सरकार, महाराष्ट्र शासन आणि अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त यांना दिले आहेत. अ‍ॅड. महेश रामनाथ सोनवणे आणि अ‍ॅड. सचिन चंद्रकांत सारडा यांनी २००२ मध्ये ही जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर नुकतीच अंतिम सुनावणी होऊन न्यायमूर्ती बी. पी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती ए. एम. बदर यांनी हा निर्णय दिला. टी. व्ही. वर प्रदर्शित होणाऱ्या कामोत्तेजनावर्धक औषधी, खोकल्याच्या औषधांच्या जाहिराती दाखविण्यात येतात. या जाहिरातींमुळे सर्दी, ताप, अपचन, अंगदुखीसाठी डॉक्टरांकडे जाण्याऐवजी रुग्ण थेट दुकानातून औषधी खरेदी करतो आणि परस्पर सेवनही करतो. विशेषत: खोकल्याच्या औषधांची बाजारात सर्रास विक्री होत असल्याने काही जण त्याचा नशेकरिता वापर करीत आहेत. त्यामुळे अशा औषधांच्या दुष्परिणामाबाबत तसेच मर्यादेबाबत जनतेमध्ये अज्ञानीपणा असल्याने या जाहिरातीवर प्रतिबंध करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली. याचिके वर निर्णय देताना टी. व्ही. चॅनल्सवरून दाखविण्यात येणाऱ्या औषधांच्या जाहिरातींना सरसकट परवानगी देता येईल अथवा नाही, हे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सुनिश्चित करावे. जर जाहिरातींना परवानगी देता येत असेल तर त्यातून स्व-औषध प्रयोग, स्व-उपचाराला प्रोत्साहन देत असल्याच्या वस्तुस्थितीची जाणीव ठेवावी आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने निकष ठरवावेत. सिनेसृष्टीतील सेन्सॉर बोर्डाच्या धर्तीवर सक्षम नियंत्रक प्राधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याची शिफारस न्यायालयाने केली. प्राप्त तक्रारीवर दोन महिन्यांत निर्णय घेण्यास संबंधित अधिकारी बाध्य राहतील, असे निकालात नमूद केले आहे. न्यायालयाच्या निर्देशाचे काटेकोर पालन करावे. त्याचा भंग झाल्यास तो न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल, असेही न्यायालयाने आदेशित केले आहे. या याचिकेत अ‍ॅड. महेश सोनवणे यांनी स्वत: बाजू मांडली.