राज्यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची सेवा ‘व्हेंटिलेटरवर’; ‘एमपीएससी’मार्फत जागा भरणे सुरू
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 25, 2022 11:55 IST2022-07-25T11:53:03+5:302022-07-25T11:55:31+5:30
‘कायम’चा प्रस्ताव कागदावरच; आज ना उद्या कायमस्वरुपी होऊ, या आशेने १० ते १२ वर्षांपासून त्यांच्याकडून सेवा दिली जात आहे.

राज्यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची सेवा ‘व्हेंटिलेटरवर’; ‘एमपीएससी’मार्फत जागा भरणे सुरू
औरंगाबाद : राज्यभरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांतील तात्पुरत्या स्वरुपातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची सेवा ‘व्हेंटिलेटरवर’ आली आहे. आज ना उद्या कायमस्वरुपी होऊ, या आशेने १० ते १२ वर्षांपासून त्यांच्याकडून सेवा दिली जात आहे. मात्र, आता वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे ‘एमपीएससी’मार्फत भरण्यात येत आहेत. त्यामुळे सध्या कार्यरत असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या नोकरीवर गदा येणार आहे. याविषयी संताप व्यक्त होत आहे.
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांतील वैद्यकीय अधिकारी (गट-ब) या संवर्गातील ४२७ पदे ‘एमपीएससी’मार्फत भरण्यात येणार आहेत. प्रत्येक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात सध्या तात्पुरत्या स्वरुपात वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत आहेत. अनेकजण गेल्या १२ वर्षांपासून या पदांवर तात्पुरत्या स्वरुपावर काम करत आहेत. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नियमित करण्याचा प्रस्ताव शासन दरबारी पडून आहे. अनेकांचे वय वाढल्यामुळे ‘एमपीएससी’साठीही ते अपात्र ठरणार आहेत, असे संघटनेतर्फे सांगण्यात आले.
राज्यातील स्थिती
राज्यभरात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची ५७२ पदे रिक्त आहेत. या पदांवर तात्पुरत्या स्वरुपात वैद्यकीय अधिकारी नियुक्त करण्यात आले. एकट्या औरंगाबादच्या घाटी रुग्णालयात तात्पुरत्या स्वरुपातील २२ वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत आहेत.
‘ब’ ऐवजी ‘अ’ गटाची तयारी करू
‘एमपीएससी’मार्फतच जर भरती होणार असेल तर गट - ब संवर्गातील पदांऐवजी गट - अ संवर्गातील पदांसाठी तयारी करून परीक्षेला सामोरे जाऊ, असाही सूर सध्या उमटत आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी न्याय द्यावा
तात्पुरत्या स्वरुपातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नियमित करण्याचा प्रस्ताव चारवेळा दिलेला आहे. राज्यातील १०६ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची यादीही अंतिम करण्यात आली होती. अशात आता ‘एमपीएससी’तर्फे जागा भरण्यात येत आहेत. प्रलंबित प्रस्ताव मार्गी लावून मुुख्यमंत्री आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाने तात्पुरत्या स्वरुपात कार्यरत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना न्याय द्यावा.
- डाॅ. विकास राठोड, सचिव, वैद्यकीय अधिकारी, वैद्यकीय महाविद्यालय संघटना
नियमित करण्याची मागणी
गेल्या १२ वर्षांपासून ही पदे रिक्त आहेत. कोविड काळात ज्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी काम केले, त्यांना नियमित करण्याची मागणी आहे. त्यांना नियमित केले तर अनेकांना दिलासा मिळेल.
- डाॅ. भारत सोनवणे, अध्यक्ष, वैद्यकीय शिक्षक संघटना