झारखंडचे मुख्य सचिव सुखदेव सिंह यांनी राज्य तंबाखू नियंत्रण समन्वय समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत याबाबतचे आदेश दिले. राज्य सरकारचे मुख्यालय प्रोजेक्ट भवन, नेपाळ हाऊस, पोलीस मुख्यालयासह जिल्हा व विभाग स्तरावरील कार्यालये तंबाखूमुक्त क्षेत्र झाल्याचे फलक लावण्याचे आदेशही दिले आहेत. खाजगी कंपन्यांचे मुख्य प्रवेशद्वार व अन्य प्रमुख ठिकाणीही तंबाखूमुक्त क्षेत्र व गैर धूम्रपान क्षेत्राचे फलक लावण्याबाबत उद्योग विभागाच्या संचालकांना निर्देश देण्यात आले आहेत.
बालके व किशोरांना तंबाखू सेवनापासून दूर ठेवण्यासाठी सर्व शैक्षणिक संस्थांच्या परिसरातील तंबाखू उत्पादने दुकानांतून तत्काळ हटविण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.
राज्यात पान मसाला व अवैध तंबाखू येण्यापासून रोखण्यासाठी सीमावर्ती जिल्ह्यांच्या नाक्यांवर चेक पोस्ट लावण्यास सांगण्यात आले आहे. अन्य प्रवेशांच्या ठिकाणीही कडक बंदोबस्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. पंचायत स्तरावर तंबाखू नियंत्रणाच्या कारवाया क्रियान्वित करण्यासही सांगितले आहे. मुख्य सचिवांनी ग्रामीण विकास पंचायत राज खात्याच्या सचिवांना पत्र पाठवून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींच्या सदस्यांना पत्र पाठवून प्रत्येक बैठकीत तंबाखू नियंत्रणावर चर्चा करण्याचे निर्देश दिले.
प्रतिबंधित पान मसाला व अवैध तंबाखू विक्रेत्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची मोहीम राबविण्यास सांगण्यात आले आहेत. याच बरोबर सरकारी नोकरांकडून तंबाखू सेवन न करण्याबाबतचे शपथपत्र घेण्याचेही निर्देश दिले आहेत. राज्य तंबाखू नियंत्रण समितीच्या चौथ्या बैठकीत हे सर्व निर्णय घेण्यात आले.
राज्य सरकारच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, राज्यात प्रतिबंधित पान मसाल्याचे उत्पादन, विक्री, साठा व वाहतूक करण्याबरोबरच त्यासंबंधी विविध कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने ही बैठक घेण्यात आली होती.