शहरातील शाळा, क्रीडांगणे वाचणार; प्रशासकांच्या ठरावाला पालकमंत्र्यांकडून ब्रेक

Aurangabad Municipality, Subhash Desai मनपा निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेनेला या मुद्यावरून विरोधकांनी घेरले असते, त्यामुळे पालकमंत्र्यांनी जातीने लक्ष घालत या प्रकरणाला सध्या स्थगिती दिली आहे.

ठळक मुद्देप्रस्ताव कुणासाठी आणले होते हे अद्याप गुलदस्त्यातचशाळा, मैदाने खासगी विकासकांना देण्यास स्थगिती

औरंगाबाद : सिडकोतील क्रीडा मैदाने आणि मनपाच्या शाळा खाजगी संस्थांच्या घशात घालण्याचा महापालिका प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांचा डाव पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी हाणून पाडला. मनपा निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेनेला या मुद्यावरून विरोधकांनी घेरले असते, त्यामुळे पालकमंत्र्यांनी जातीने लक्ष घालत या प्रकरणाला सध्या स्थगिती दिली आहे. प्रशासकांनी एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निविदा (ईआयओ) कुणाच्या सांगण्यावरून मागविल्या होत्या, की प्रशासनातील एखाद्या अधिकाऱ्याने हे त्यांच्या हातून करून घेण्याची योजना आखली होती, यावर पडदा कायम आहे.

१० वर्षांपासून बीओटीच्या प्रकल्पांतून काहीही हाती लागलेले नसताना पीपीपी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप)च्या आधारे सिडको आणि शहरातील भूखंड, शाळा खाजगी विकासकांच्या ताब्यात देण्यासाठी इच्छुकांकडून निविदा मागविण्यात आल्या. मनपाचे उत्पन्न वाढविण्याच्या आडून हे सगळे कुभांड कुणासाठी रचले हे कळण्यास मार्ग नाही.

निवडणुकीत झाले असते भांडवल
प्रशासकीय कार्यकाळ सध्या असला तरी त्यावर सत्ताधारी म्हणून शिवसेनेचा वरचष्मा आहे. सिडकोतील भूखंड, शाळा, क्रीडांगणांच्या ठरावाचे भांडवल करत विरोधकांनी सत्ताधारी पक्ष म्हणून शिवसेनेला निवडणुकीत लक्ष्य केले असते. त्यामुळे पालकमंत्र्यांनी तातडीने दखल घेत, प्रशासकांच्या निर्णयाला ब्रेक लावल्याचे बोलले जात आहे.

शाळा, मैदाने खासगी विकासकांना देण्यास स्थगिती
शहरातील शाळा, मैदाने खासगी विकासकांना देण्याच्या महापालिकेने घेतलेल्या निर्णयास पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी गुरुवारी स्थगिती दिली. खासगी विकासकांना शाळा, मैदाने देण्याबाबत काही इच्छुकांनी महापालिकेकडे प्रस्ताव दिले असल्याचे वृत्त माध्यमातून येताच त्यांनी निर्णय जाहीर केला. तशा सूचना पालकमंत्र्यांनी प्रभारी प्रशासक सुनील चव्हाण, तसेच महसूल आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांना दिल्या.

प्रभारी मनपा प्रशासक म्हणाले...
प्रभारी प्रशासक तथा जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी सांगितले की, भूखंडांसाठी मागविलेल्या प्रस्तावांना पालकमंत्री देसाई यांच्या आदेशानुसार स्टेटस्को (जैसे थे) ठेवण्याचा आदेश संबंधित यंत्रणेला दिला आहे.