‘शिक्षण’ची पथके शाळांवर धडकली

बाबूराव चव्हाण, उस्मानाबाद ‘खाजगी इंग्रजी शाळांना शिक्षण विभागाचा वरदहस्त’ या मथळ्याखाली शुक्रवारी ‘लोकमत’ मध्ये वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर चार पथकांमार्फत नऊ शाळांची अचानक तपासणी केली.

बाबूराव चव्हाण, उस्मानाबाद
‘खाजगी इंग्रजी शाळांना शिक्षण विभागाचा वरदहस्त’ या मथळ्याखाली शुक्रवारी ‘लोकमत’ मध्ये वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी चार पथकांमार्फत शहरातील नऊ शाळांची अचानक तपासणी केली. यापैकी अनेक शाळांमध्ये गंभीर बाबी आढळून आल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. काही शाळांनी तर शिक्षण अधिकार कायद्यातील तरतुदींना बगल दिली आहे. विशेष म्हणजे २५ टक्के मोफत प्रवेशालाही तिलांजली देण्याचे काम शहरातील नामांकित शाळांनी केले आहे. शिक्षण विभागाच्या या धडक कारवाईमध्ये खाजगी शाळांचे धाबे दणाणले आहेत.
शहरासह ग्रामीण भागातही इंग्रजी माध्यमांच्या खाजगी शाळांचे पेव फुटले आहे. बहुतांश शाळांकडून आरटीई निकषासोबतच अन्य नियमांनाही बगल दिली जात आहे. शिकवणी शुल्कही अव्वाच्या सव्वा घेतले जात आहे. अशा स्वरुपाच्या तोंडी तक्रारी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. यासंदर्भातील वृत्त ‘लोकमत’ ने शुक्रवारी प्रसिद्ध केले. त्यानंतर शिक्षण विभाग खडबडून जागा झाला. आणि लागलीच चार पथके गठीत करुन (प्रत्येकी तीन अधिकाऱ्यांचा समावेश) या शाळांची अचानक तपासणी केली. उपशिक्षणाधिकारी एन. आर. जगदाळे यांच्या पथकाने ग्रीनलँड इंग्लिश स्कूलला भेट दिली. यावेळी सदरील पथकाने प्रवेश प्रक्रिया, पटसंख्या, विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या सुविधा, मंजूर तुकड्या, २५ टक्के मोफत प्रवेश आदी बाबींची तपासणी केली.
त्यानंतर दुसरे पथक उपशिक्षणाधिकारी एस.एम. जाधव यांच्या वतीने या पथकामध्ये आर.एस. लोमटे आणि एस.एस. माळी या विस्तार अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. या पथकाने सीटीप्राईड इंग्लिश स्कूल आणि किडस् किंगडम इंग्लिश स्कूलची तपासणी केली. याही ठिकाणी आरटीई कायद्यांतर्गत येणाऱ्या विविध बाबींची तपासणी करण्यात आली. त्याचप्रमाणे गटशिक्षणाधिकारी एस.पी. कुंभार यांच्या पथकाने विद्यामाता इंग्लिश स्कूल आणि क्रिसेंट इंग्लिश स्कूलला अचानक भेट दिली. या पथकात विस्तार अधिकारी यु.ए. सांगळे आणि एस.ई. घोलप यांचा समावेश होता. तर गटशिक्षणाधिकारी के.आर. शेख या कर्मचाऱ्यांचे पथक अभिनव इंग्लिश स्कूल आणि नूतन प्राथमिक शाळा येथे गेले होते. सदरील पथकांच्या अचानक तपासणीने खाजगी इंग्रजी स्कूल चालकांचे धाबे दणाणले आहेत.
निव्वळ फार्स ठरु नये
काही शाळांकडून कायद्याची आणि नियमांची अंमलबजावणी तंतोतंत केली जात आहे. अशा शाळांबाबत पालकही समाधानी आहेत. मात्र काही नामांकित शाळांकडून नियम पायदळी तुडविण्याचे काम होत आहे. शिकवणी शुल्कच्या नावाखाली अव्वाच्या सव्वा पैसे घेतले जात आहेत. मंजूर तुकड्यांपेक्षा जास्तीच्या तुकड्या सुरु करण्यात आल्या आहेत. अशा एक ना अनेक गंभीर बाबी उजेडात आल्या आहेत. अशा शाळाविरुद्ध कडक कारवाई करण्याची गरज पालकांतून व्यक्त होत आहे.
...तर निरीक्षकांवर कारवाई
खाजगी शाळांमध्येही शिक्षण हक्क कायद्यातील नियमांचे तंतोतंत पालन व्हावे आणि २५ टक्के मोफत प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी पार पडावी, यासाठी शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांना अशा शाळांसाठी निरीक्षक म्हणून नेमण्यात आले होते. मात्र प्रवेश प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात येवून शाळा सुरु झाल्या तरीही या निरीक्षकांनी साधा एक पानाचा अहवालही वरिष्ठांना सादर केलेला नाही. त्यामुळे या निरीक्षकांची भूमिका संशयास्पद असल्याचे पालकांतून बोलले जात आहे. अहवालातून ज्या शाळांमध्ये गंभीर बाबी आढळून येतील, त्या शाळेच्या निरीक्षकांवर कारवाईचे संकेत शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिले.
...तर न्यायालयात धाव घेऊ : ओव्हाळ
पथकांकडून मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार काही शाळांमध्ये बऱ्याचअंशी अनियमितता आढळून आल्या आहेत. काही शाळांनी शिक्षणाचा हक्क कायद्यातील तरतुदींचे पालन केलेले नाही. दरम्यान, संबंधित पथकांकडून अद्याप अहवाल प्राप्त झालेले नाहीत. शनिवारी हे अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित शाळांवर योग्य ती कारवाई अनुसरण्यात येईल.
- औदुंबर उकिरडे,
शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद
शिक्षण हक्क कायद्यामुळे तळागाळातील आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या पालकांच्या पाल्यांना खाजगी इंग्रजी शाळांमध्ये मोफत शिक्षण घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र असे असतानाही शहरातील नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडून प्रचंड शिकवणी शुल्क घेतले जात आहे. कायद्यातील तरतुदीची प्रचार, प्रसिद्धी केली जात नाही. २५ टक्के मोफत प्रवेशाला बगल दिली जात आहे. शिक्षण विभागाने अशा शाळांविरुद्ध कडक आणि कठोर धोरण अवलंबावे, अन्यथा सदरील प्रकरणी न्यायालयामध्ये धाव घेऊ असा इशारा संविधान फाऊंडेशनचे सुजीत ओव्हाळ यांनी दिला आहे.