‘त्या’ शाळांच्या चौकशीचे आदेश

औरंगाबाद : शौचालय संकुल बांधण्यासाठी सर्व शिक्षा अभियानाने २०१२ मध्ये अनेक शाळांना प्रत्येकी १ लाख रुपये निधी दिला होता. परंतु त्यातील अनेक शाळांनी शौचालयाचे बांधकाम केले नाही. काहींनी केले ते निकृष्ट दर्जाचे केले. त्यामुळे ज्या शाळांना निधी देण्यात आला, त्या शाळांनी केलेल्या कामांची चौकशी करण्याचे आदेश शिक्षण सभापती विनोद तांबे यांनी सोमवारी (दि.२) दिले. सन २०१२-१३ मध्ये सर्व शिक्षा अभियानातर्फे जिल्ह्यातील बहुतांश शाळांना स्वच्छतागृहे बांधण्यासाठी प्रत्येकी १ लाख रुपये निधी उपलब्ध करून दिला होता. या निधीतून काही शाळांनी स्वच्छतागृहे बांधलीच नसल्याचे समोर आले आहे. ही बाब गंभीर असून, त्याची चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे विनोद तांबे यांनी सांगितले. गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी कोणतीही अनियमितता करू नये, केंद्रप्रमुखांचा पदभार देताना शासन निर्णयानुसार बी. एड. पदवीधारक शिक्षकास सेवाज्येष्ठतेनुसार देण्यात यावा, अशा सूचनाही सभापतींनी केल्या. शिक्षक संवर्गातील पाच वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्या शिक्षकांना स्थायी करावे, शिक्षकांनी नियमानुसार धारण केलेल्या पदवीस कार्योत्तर मान्यता द्यावी, अशी मागणी मधुकर वालतुरे यांनी केली. सभापतींनी आवाहन केल्यानुसार शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी जिल्हा परिषदेत येणे बंद केले आहे. त्यामुळे सभापतींनी आता सर्व संघटनांची बैठक घेऊन त्यांच्या समस्येवर चर्चा घडवून आणावी, अशी सूचनाही सदस्यांनी केली. बैठकीला समितीचे सदस्य बबन कुंडारे, संतोष माने, पुष्पा जाधव, सुरेखा जाधव, पुष्पा पवार, संगीता सुंभ, श्याम राजपूत, शिक्षणाधिकारी नितीन उपासनी, भगवान सोनवणे, एन. के. देशमुख, प्रदीप राठोड आदी उपस्थित होते. जिल्हा परिषदेचे १५ शिक्षक तहसील कार्यालयात मागील अनेक वर्षांपासून प्रतिनियुक्तीवर आहेत. या शिक्षकांच्या प्रतिनियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेश शिक्षण समितीने दिले होते. त्यावरून गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी सदर शिक्षकांच्या प्रतिनियुक्त्या रद्द करताच काही तहसीलदारांनी संबंधित गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना धमकावले. त्यामुळे या प्रतिनियुक्त्या रद्द करणे आपल्या ताकदीबाहेर आहे, अशी तक्रार काही गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी आजच्या बैठकीत केली होती. त्यामुळे शिक्षण सभापती यांनी स्वत:च जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून याबाबत निवेदन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.