छत्रपती संभाजीनगर : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने वॉटर ग्रीड व जलजीवन मिशन योजनेच्या कामासाठी गंगापूर तालुक्यातील शिवना नदीपात्रातील सनव या राखीव वाळू पट्ट्यातून ९ हजार ६०० ब्रास वाळू उपसण्याचा ठेका ६३ लाख ६० हजार रुपयांच्या रॉयल्टीत जिल्हा प्रशासनाकडून घेतला. वाळू उपसण्यासाठी दिलेल्या ठेक्यातून प्राधिकरणाने नेमलेल्या कंत्राटदाराने १८ हजार ब्रास वाळू जास्तीची उपसली असून, दंडात्मक कारवाईसह २७ कोटी रुपयांची ही वाळू असल्याचा प्राथमिक अहवाल एसडीओ संतोष गोरड व पथकाने गुरुवारी जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांना दिला.
या अहवालात वाळूच्या बाजारमूल्यासह जीवन प्राधिकरणाच्या अभियंत्यांवर निलंबनासह वेतनातून दंड वसुलीचा प्रस्ताव, फौजदारी कारवाई, पर्यावरण कायद्यासह सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्यात आल्याचे नमूद आहे. शासनाचा बुडालेला २७ कोटींचा महसूल कसा वसूल करायचा, हे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दंडात्मक कारवाई आदेशानंतर स्पष्ट होईल. ‘लोकमत’ने ४ व ५ जूनच्या अंकात महसूल यंत्रणेला प्राधिकरण कसा चुना लावत आहे, याचे बिंग फोडल्यानंतर महसूल प्रशासन यंत्रणा खडबडून जागी झाली.
सवन वाळूपट्ट्यातील शासकीय योजनेची वाळू उपसून ती खुल्या बाजारात बोगस चालानच्या आधारे आणल्याचे एक प्रकरण १६ मे रोजी समोर येऊनही गौण खनिज विभागाने हा प्रकार गांभीर्याने घेतला नाही. ४ जून रोजी १ मीटरपेक्षा जास्तीचे उत्खनन झाल्याचे जिल्हाधिकारी स्वामी यांनी एसडीएम संतोष गरड व पथकाला घेऊन छापा मारल्यानंतर समोर आल्यावर मंडळ अधिकारी, तलाठ्यावर निलंबनाची कारवाई झाली.
तहसीलदार, एसडीओची विभागीय चाैकशीप्राधिकरणाला ९६०० ब्रास वाळू हवी होती. तेवढी उपसल्यानंतर ठेका बंद करणे गरजेचे हाेते. प्राधिकरणाने यंत्रणा नसल्यामुळे एका कंत्राटदाराला वाळू उपसण्याचे कंत्राट दिले. त्याने दुसऱ्याला दिले. याचा कुठलाही रेकॉर्ड नाही. हे फक्त प्राधिकरणालाच माहिती होते. यावरून जिल्हाधिकारी स्वामी यांनी प्राधिकरणाचे अभियंता कोळी यांना गुरुवारी फैलावर घेतले. ज्या कंत्राटदारांनी वाळू उपसली त्यांच्याकडून रेकॉर्ड घेत गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. गंगापूर तहसीलदार नवनाथ वाघवाड, उपविभागीय अधिकारी अरुण जऱ्हाड यांच्या हद्दीत हा सगळा कारभार सुरू असताना त्यांच्या मूकसंमतीनेच सर्व नियमांच्या उल्लंघनासह नदीपात्र व पर्यावरण समितीच्या नियमांची वाट लागली. त्या दाेघांची विभागीय चौकशी करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी म्हणाले.
पूर्ण मूल्यांकनाअंती दंडात्मक कारवाईमहाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने केलेला प्रकार क्षमस्व नाही. हा सगळा प्रकार त्यांच्या प्रधान सचिवांकडे निवेदनाद्वारे मांडणार आहे. २८ हजार ब्रास वाळू उपसली असून, त्यातील १८ हजार ब्रास बेकायदेशीररीत्या उपसली आहे. पाचपट दंडासह जी काही रक्कम होते त्याच्या पूर्ण मूल्यांकनाअंती प्राधिकरणासह त्यांनी नेमलेल्या कंत्राटदारांवर बोजा टाकण्याचा निर्णय होईल.- दिलीप स्वामी, जिल्हाधिकारी