छत्रपती संभाजीनगर : पैठणच्या वाळूपट्ट्यातील खाबूगिरीमुळे मागील तीन ते चार वर्षांत चार तहसीलदार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) सापळ्यात अडकले. जिल्ह्यात जिथे वाळूचा पट्टा आहे, तिथे प्रशासकीय यंत्रणेला लाचखोरीचा बट्टा लागत असल्याचे दिसते.
जानेवारी ते डिसेंबर २०२४ पर्यंतच्या एसीबीच्या आकडेवारीनुसार, मराठवाड्यात १११ सापळ्यांत जिल्हा प्रशासनातील वर्ग १ ते चार श्रेणीसह इतर लोकसेवक व खासगी व्यक्तींशी अडकल्याचे सुमारे ३५ टक्के प्रमाण आहे. यात छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा प्रशासनातील १० अधिकारी-कर्मचारी लाच घेण्याच्या प्रकरणात अडकल्याचे सरासरी प्रमाण आहे. पैठणमधील महेश सावंत, चंद्रकांत शेळके आणि सारंग चव्हाण या तीन तहसीलदारांचा त्यात समावेश आहे. तत्कालीन अप्पर तहसीलदार किशोर देशमुख हेही तीन वर्षांपूर्वी वाळू प्रकरणात लाच घेताना सापळ्यात अडकले होते.
दरम्यान, जिल्ह्यात गौण खनिजच्या रॉयल्टीच्या माध्यमातून होणारी महसुलाची वसुली घटली आहे. एवढेच नाही, तर अवैध गौण खनिजच्या उत्खनन आणि वाहतुकीविरोधात कारवायाही घटल्या आहेत. या मुद्द्यावरून आढावा बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्वच अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले होते. तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावली होती.
कुणीही कारवाई करीत नाही...
जिल्ह्यातील वाळू माफियांच्या आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या मिलीभगतीचे कोडे जिल्हा प्रशासनाला सुटता सुटेना. बैठकांवर बैठका आणि आदेश यापलीकडे प्रशासन काहीही करीत नाही. राजकारणी, पोलिस आणि महसूल प्रशासनाशी लागेबांधे करून वाळू माफिया वाळूचे पट्टे बिनधास्तपणे रिक्त करीत आहेत. सर्व प्रशासकीय यंत्रणा ‘एकमेकां साह्य करू’ या भूमिकेने वागत असल्याने बेकायदेशीर वाळू वाहतुकीला लगाम लागत नसल्याचे चित्र आहे. ‘सीस्टिम’च्या बाहेर जाऊन कुणीही कारवाई करण्याचा प्रयत्न करीत नसल्याचे बोलले जात आहे. अप्पर जिल्हाधिकारी, गौण खनिज अधिकाऱ्यांचे पथक मेहनतीने वाळू माफियांवर कारवाई करते आणि तालुका तहसील पातळीवर जप्त केलेल्या वाहनांना चिरीमिरी घेऊन सोडण्यात येते. वाटाघाटी न झाल्यास माफिया वाहने पळून नेतात.