'पन्नास खोके एकदम ओके' घोषणा दिल्याने दाखल गुन्हा रद्द होण्यासाठी खंडपीठात धाव

By प्रभुदास पाटोळे | Updated: April 22, 2023 11:56 IST2023-04-22T11:54:41+5:302023-04-22T11:56:18+5:30

खंडपीठाची पोलिस निरीक्षक, स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाला कारणे दाखवा नोटीस

Run to the bench to cancel the case registered for declaring 'Panas Khoke ekdum ok' | 'पन्नास खोके एकदम ओके' घोषणा दिल्याने दाखल गुन्हा रद्द होण्यासाठी खंडपीठात धाव

'पन्नास खोके एकदम ओके' घोषणा दिल्याने दाखल गुन्हा रद्द होण्यासाठी खंडपीठात धाव

छत्रपती संभाजीनगर: कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या जळगाव दौऱ्यादरम्यान शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी 'पन्नास खोके एकदम ओके' अशा घोषणा दिल्यामुळे दाखल गुन्हा रद्द होण्यासाठी औरंगाबाद खंडपीठात फौजदारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

या याचिकेच्या अनुषंगाने न्या. मंगेश पाटील व न्या. अभय वाघवसे यांनी पोलिस प्रशासनाला तसेच स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाला कारणे दर्शक नोटीस बजावली आहे. सरकारतर्फे ॲड. एस. डी. घायाळ यांनी नोटीस स्वीकारली. अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार जळगाव जिल्ह्यात दौऱ्यावर गेले असता शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंत्री सत्तार यांच्या ताफ्यावर कापूस फेकून, रिकामे खोके दाखवून ‘पन्नास खोके एकदम ओके’ अशा घोषणा देत तीव्र निषेध नोंदवला होता.

गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीचे पंचनामे होऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत अदा करावी, कापसाला प्रतिक्विंटल १० ते १२ हजार इतका भाव मिळावा अशा मागण्यांचे निवेदन न स्वीकारता वाहन ताफा पुढे गेल्याने निषेध व्यक्त करत सदर घोषणबाजी करण्यात आली होती. सरकार तर्फे फिर्यादी होत पोलिस प्रशासनाकडून धरणगाव पोलिस स्टेशन येथे बेकायदेशीर जमाव, दंगा करणे आदी कलामांतर्गत शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या १३ पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. सदर गुन्हा हा पालकमंत्री यांच्या दबावापोटी नोंदविल्याचा आरोप करत शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे जिल्हा उपप्रमुख ॲड. शरद माळी यांनी सदर गुन्हा रद्द व्हावा, अशी मागणी करणारी फौजदारी रिट याचिका खंडपीठात दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. भूषण महाजन काम पाहत आहेत. पुढील सुनावणी २८ जून रोजी ठेवण्यात आली आहे.

ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची पायमल्ली
केवळ घोषणा देण्याच्या कारणावरून पोलिस प्रशासनाने गुन्हा नोंदवणे ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची पायमल्ली असून सदर कृती लोकशाही तत्त्वाचा गळा घोटणारी आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. भूषण महाजन यांनी केला.

Web Title: Run to the bench to cancel the case registered for declaring 'Panas Khoke ekdum ok'