विद्यापीठाच्या अधिसभा सदस्यास पोलिसांची नोटीस दिल्यावरून बैठकीत राडा, प्रशासनाकडून दिलगिरी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 16, 2025 11:34 IST2025-03-16T11:34:13+5:302025-03-16T11:34:53+5:30
विद्यापीठ प्रशासनातर्फे कुलगुरू व कुलसचिव यांनी दिलगिरी व्यक्त केली. तसेच यापुढे असा प्रकार होणार नसल्याचेही स्पष्ट केले.

विद्यापीठाच्या अधिसभा सदस्यास पोलिसांची नोटीस दिल्यावरून बैठकीत राडा, प्रशासनाकडून दिलगिरी
छत्रपती संभाजीनगर : विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पीय अधिसभा बैठकीच्या एक दिवस अगोदर एका सदस्यास बेगमपुरा पोलिसांनी नोटीस पाठवली होती. त्यावरून बैठकीत जोरदार राडा झाला. शेवटी विद्यापीठ प्रशासनातर्फे कुलगुरू व कुलसचिव यांनी दिलगिरी व्यक्त केली. तसेच यापुढे असा प्रकार होणार नसल्याचेही स्पष्ट केले. त्यानंतर पाेलिसांकडूनही नोटीस रद्द केल्याचे पत्र देण्यात आले. त्यानंतर बैठकीला सुरुवात झाली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाची २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिसभा बैठक शनिवारी महात्मा फुले सभागृहात पार पडली. अधिसभेचे सदस्य डॉ. उमाकांत राठोड यांना बैठकीच्या एक दिवस बेगमपुरा पोलिसांनी नोटीस बजावली. त्यात काही अनुचित प्रकार घडून आल्यास किंवा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास कायद्यानुसार कारवाईचा इशारा होता. बैठकीच्या सुरुवातीलाच डॉ. नरेंद्र काळे यांनी अधिसभा सदस्याला नोटीस देणे, हा लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रकार असून, अतिशय गंभीर बाब असून, विद्यापीठाच्या इतिहासात असा प्रकार घडलाच नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर प्रा. सुनील मगरे यांनीही फुले-शाहू- आंबेडकर विचारसरणीला मारक गोष्टी आम्ही सहन करणार नसल्याचे सांगितले. डॉ. अंकुश कदम, डॉ. संजय कांबळे, डॉ. भारत खैरनार, प्रा. हरिदास सोमवंशी, डॉ. मुंजा धोंडगे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. त्यावर कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांनी पोलिसांनी नोटीस देण्याबाबत प्रशासनाने कार्यवाही केलेली नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच कुलगुरू डॉ. फुलारी यांनी दिलगिरी व्यक्त केली. प्रा. सोमवंशी यांनी कुलगुरू नव्हे, तर कुलसचिव डॉ. प्रशांत अमृतकर यांच्या माफीची मागणी केली. डॉ. कांबळे यांनी कुलसचिवांचा राजीनामा घेण्याची मागणी केली. मग अमृतकर यांनीही सभागृहाची माफी मागितली. त्यानंतर कुलगुरूंनी सभागृह सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सर्व सदस्यांनी नोटीस पाठीमागे घेतल्याचे पत्र आल्याशिवाय सुरुवात होणार नसल्याचे सांगितले. तेव्हा कुलगुरूंनी पोलिस प्रशासनाशी सभागृहातून संपर्क साधत नोटीस मागे घेण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानंतर काही वेळातच नोटीस मागे घेतल्याचे पत्र प्राप्त झाले. त्यानंतर सभागृहाचे कामकाज सुरू झाले.
चौकशी समितीची स्थापना
अधिसभा सदस्याला पोलिसांकडून नोटीस पाठविण्याचा प्रकार कसा घडला, याच्या चौकशीसाठी पाच सदस्यीय समितीची स्थापना कुलगुरूंनी केली. यात प्रकुलगुरू डॉ. वाल्मिक सरवदे, डॉ. अंकुश कदम, डॉ. योगिता होके पाटील, डॉ. विक्रम खिलारे आणि डॉ. भारत खैरनार यांचा समावेश आहे.