‘एक्साईज अपील’ अहवाल मागितला

मुजीब देवणीकर ,औरंगाबाद
मराठवाड्याची राजधानी असलेल्या ऐतिहासिक औरंगाबादेतील केंद्रीय उत्पादन शुल्क तथा आयात विभागाचे अपील आयुक्तालय नागपूर येथे हलविण्याचा खळबळजनक निर्णय केंद्र शासनाने घेतला होता. या निर्णयाला उद्योजक संघटना आणि सेवाकरदात्यांनी कडाडून विरोध दर्शविला होता. त्यामुळे केंद्राने अपील कार्यालय औरंगाबादेतच ठेवण्यासंदर्भात अहवाल मागितला आहे.
दहा वर्षांपूर्वी अथक परिश्रम करून केंद्रीय उत्पादन शुल्क तथा आयात विभागाचे अपील आयुक्तालय मिळविण्यात आले होते. कारण नसताना केंद्र शासनाने कार्यालय थेट नागपूर येथे हलविण्याचा अध्यादेश काढला. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने आॅगस्ट महिन्यात दोन वेळेस सविस्तर वृत्त प्रकाशित केले होते. त्यानंतर सीएमआयएसह इतर औद्योगिक संघटनांनीही केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला. अपील आयुक्तालय औरंगाबादेतच ठेवण्यात यावे, अशी मागणी जोर धरू लागली.
औद्योगिक संघटनांनी ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या आणि मागणीचे निवेदनही केंद्र शासनाकडे सादर केले. कोणत्याही परिस्थितीत औरंगाबादेतील कार्यालय नागपूरला हलविण्यात येऊ नये, अशी सातत्याने मागणी करण्यात येत होती. दरम्यान, केंद्र शासनाने केंद्रीय उत्पादन शुल्क तथा आयात विभागाच्या औरंगाबाद कार्यालयाला कळविले की, यासंदर्भात सविस्तर अहवाल द्यावा. या अहवालावरच औरंगाबादेत अपील आयुक्तालय ठेवायचे किंवा नाही, याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे उद्योजक उल्हास गवळी यांनी सांगितले.
केंद्रीय उत्पादन शुल्क तथा आयात विभागाकडून दोन महत्त्वाची कामे करण्यात येतात. एक म्हणजे स्थानिक उद्योगांकडून तयार होणाऱ्या मालावर अबकारी कर लावणे. दुसरे म्हणजे परदेशातून येणाऱ्या मालावर आयात शुल्क वसूल करणे.
2सर्वात महत्त्वाचे काम म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारची सेवा देणाऱ्यांवर सेवाकर लावणे. सेवाकर ज्याला अमान्य असेल किंवा जास्त असल्यास त्याला अपील करण्याची संधी असते. त्यासाठी दहा वर्षांपूर्वी ‘कमिशनर अपील’ कार्यालय आणले होते. पूर्वी मराठवाड्यातील सेवाकरदात्यांना अपिलासाठी मुंबईला जावे लागत होते.
3औरंगाबादेतील अपील कार्यालयात दरमहा दिडशेहून अधिक अपील दाखल होत असत. आता अपील करणाऱ्यांना आणि त्यांच्या वकिलांना नागपूर कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतील.
4दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉरचे काम सुरू झाले असून, भविष्यात औरंगाबादेत उद्योगांची संख्या भरपूर वाढणार आहे. अपील कार्यालय नागपूरला हलविण्याचा निर्णय झाल्यास उद्योजकांना त्रास सहन करावा लागेल.