- बापू सोळुंके
औरंगाबाद : सरकारी काम करण्यासाठी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी असो वा लोकप्रतिनिधी लाचेची मागणी करीत असेल तर, त्यांच्याविरुद्ध बिनधास्त तक्रार करा, तुमचे कोणतेही काम अडणार नाही, अशी ग्वाही लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्याऔरंगाबाद परिक्षेत्राचे पोलीस अधीक्षक अरविंद चावरिया यांनी लोकमतच्या माध्यमातून जनतेला दिली. एवढेच नव्हे तर तक्रार करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कार्यालयात येण्याची गरज नाही. केवळ एक फोन करा अथवा मोबाईलवर अथवा व्हॉटस्अ‍ॅपवरून आम्हाला मेसेज पाठवा, आमचे अधिकारी तुमच्याकडे येतील आणि तक्रार लिहून घेतील. आवश्यक पडताळणी करून भ्रष्टाचाऱ्यांना रंगेहात पकडतील, असा ठाम विश्वास त्यांनी दिला.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या औरंगाबाद युनिटने ८ दिवसांत महसूल विभागाच्या वरिष्ठ सहायक सचिन पंडितला ४० हजारांची लाच घेताना तर एमआयडीसी वाळूज पोलीस ठाण्यातील सहायक निरीक्षक राहुल रोडे, सहायक उपनिरीक्षक शेख अन्वर यांना ८० हजार रुपये लाच घेताना रंगेहात पकडले. एवढेच नव्हे तर वाहतूक शाखेच्या कर्मचाऱ्याविरोधात लाच मागितल्याचा गुन्हा नोंदविला. या कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस अधीक्षक चावरिया यांनी लोकमतशी बातचीत केली.
प्रश्न : लाच मागितल्याची तक्रार कोणाविरुद्ध करता येते? उत्तर : कोणतेही सरकारी काम करण्यासाठी पैसे मागणारा सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी आणि शासनाचे अनुदान घेणाऱ्या खाजगी शैक्षणिक संस्थेचा व्यक्ती अथवा शासनाचे अनुदान घेणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थाचालकांविरुद्धही लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करता येते.
प्रश्न : सापळा रचून लाचखोरांना पकडण्याची प्रक्रिया कशी होते?उत्तर : तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर तक्रारदाराला संबंधित लोकसेवक अथवा लोकप्रतिनिधीने खरेच लाचेची मागणी केली आहे का, याबाबत दोन सरकारी पंच पाठवून पडताळणी केली जाते. तसे निष्पन्न झाल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून सापळा रचला जातो. तक्रारदारांना लाचेची रक्कम घेऊन आरोपींकडे पाठविले जाते. त्यांनी लाचेची रक्कम घेताच एसीबीचे अधिकारी त्यांना लाचेच्या रकमेसह रंगेहात पकडतात.
प्रश्न : तक्रारींची माहिती लाचखोरांपर्यंत लिक होण्याची शक्यता आहे का?उत्तर : नाही. गोपनीयता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा आत्मा आहे. तक्रारदार आल्यानंतर त्याला थेट आपल्याकडे घेऊन येण्याचे आदेश दिले आहे. प्राप्त तक्रारीनंतर सापळा रचण्याची अंमलबजावणी परिक्षेत्रातील कोणत्या अधिकाऱ्यांवर सोपवावी, हे आपणच निश्चित करतो. एखाद्या वेळी आपण कार्यालयात नसेल तर तक्रारदारांशी कोणताही संवाद न साधता त्याला एका खोलीत बंद करून त्याच्या मोबाईलवर आपण स्वत: बोलून तक्रार ऐकून घेतो. हीच पद्धत जालना, बीड आणि उस्मानाबादेतील तक्रारदारांसाठी वापरली जाते. एवढेच नव्हे तर एसीबीच्या पोलीस शिपायांपासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांचे मोबाईल ते कार्यालयात आल्यापासून रात्री घरी जाईपर्यंत जमा करून घेतले जातात.
प्रश्न : अन्य जिल्ह्यातील कामकाजावर कसे नियंत्रण ठेवता?उत्तर : औरंगाबादसह जालना, बीड आणि उस्मानाबादेतील एसीबीची कार्यालये आॅनलाईन सीसीटीव्हीने जोडलेली आहेत. सीसीटीव्हीचा डाटा एक महिन्यापर्यंत साठवून ठेवला जातो. अधीक्षक कार्यालयातील संगणकावर , आपल्या मोबाईलच्या स्क्रीनवरसुद्धा कोणत्याही कार्यालयाचे कामकाज आॅनलाईन पाहत असतो.
बेहिशेबी मालमत्ता बाळगणाऱ्याविरूद्धएसीबीकडून कधी कारवाई होते का?भ्रष्ट मार्गाने आणि पदाचा दुरुपयोग करून सरकारी अधिकारी, कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधी घबाड जमा करतात. तक्रार आल्यानंतर खुली चौकशी केली जाते. या चौकशीत बेहिशेबी मालमत्ता जमविल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर गुन्हा नोंदवून अटक केली जाते. एवढेच नव्हे तर लाच घेताना पकडल्यानंतर संबंधित लाचखोरांविरोधात उघड चौकशी केली जाते. या चौकशीत त्यांनी बेहिशेबी मालमत्ता जमविल्याचे समोर आल्यानंतर एसीबीकडून दुसरा गुन्हा नोंदविला जातो. त्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्याची शिफारस एसीबीकडून केली जाते.
एसीबीकडे जास्त तक्रारदार यावे, याकरिता जनजागृती सप्ताह राबविला. टोल फ्री आणि व्हॉटस्अ‍ॅप क्रमांकही उपलब्ध केला . - अरविंद चावरिया