औरंगाबादचे नामांतर: केंद्र, राज्याने म्हणणे मांडावे; २७ मार्चला हायकोर्टात सुनावणी

छत्रपती संभाजीनगर येथील रहिवासी मुश्ताक अहेमद, अण्णासाहेब खंदारे, राजेश मोरे यांनी खंडपीठात सहा महिन्यांपूर्वी याचिका दाखल केली.

छत्रपती संभाजीनगर :औरंगाबाद शहराचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. या निर्णयाच्या विरोधात बॉम्बे हायकोर्टात वेगवेगळ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या. सोमवारी न्या. संजय गंगापुरवाला, न्या. संदीप मारणे यांच्यासमोर याचिका सुनावणीस निघाली. खंडपीठाने याचिकाकर्त्यास सुधारित याचिका ६ मार्चपूर्वी दाखल करावी, केंद्र आणि राज्य शासनाने आपले म्हणणे २४ मार्चपर्यंत दाखल करावेत असे आदेश दिले. पुढील सुनावणी २७ मार्च रोजी ठेवण्यात आली.

छत्रपती संभाजीनगर येथील रहिवासी मुश्ताक अहेमद, अण्णासाहेब खंदारे, राजेश मोरे यांनी खंडपीठात सहा महिन्यांपूर्वी याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्यांचे ॲड. युसूफ मुछाला यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, राज्य शासन, केंद्र शासनाने अनधिकृतपणे शहराचे नामांतर केले. नागरिकांकडून कोणत्याही सूचना, हरकतीच मागविण्यात आलेल्या नाहीत. राज्य शासनाने थेट केंद्राला नामांतराचा प्रस्ताव पाठविला. केंद्र शासनाने घोषणा केली. दिड तास या विषयावर युक्तिवाद सुरु होता, अशी माहिती याचिकाकर्ते मुश्ताक अहेमद यांनी दिली.

खंडपीठाने नमूद केले की, शासनाचा अध्यादेश निघण्यापूर्वी याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे तूम्ही सुधारित याचिका ६ मार्चपर्यंत दाखल करावी. नामांतराला किमान स्थगिती तरी द्यावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आली. खंडपीठाने केंद्र, राज्य शासनाचे म्हणणे दाखल झाल्याशिवाय स्थगिती देता येणार नसल्याचे नमूद केले. दोन्ही शासनाने २४ मार्चपर्यंत आपले म्हणणे दाखल करावे. पुढील सुनावणी २७ मार्च रोजी घेण्याचे निश्चित केले. नामांतरासंदर्भात हिमाम उस्मानी यांचीही याचिका याचवेळी सुनावणीस आली.