औरंगाबाद : शहरातील सर्व बेकायदा होर्डिंग मंगळवारपासून तीन दिवसांत (दि.३ ते ५ मार्च) हटविण्याचा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. झेड. ए. हक आणि न्या. एस. एम. गव्हाणे यांनी सोमवारी (दि.२) महापालिकेला दिला.
या तीन दिवसांत किती बेकायदा होर्डिंग हटविले, त्या बेकायदा होर्डिंगमुळे महापालिकेचे किती नुकसान झाले, ते हटविण्यासाठी किती खर्च आला, याची माहिती शपथपत्राद्वारे दि.६ मार्च रोजी सकाळी १०.३० वाजेपर्यंत खंडपीठात सादर करावी. अन्यथा मनपा आयुक्तांनी त्याच दिवशी खंडपीठापुढे व्यक्तिश: हजर राहावे. बेकायदा होर्डिंग उभारणाऱ्यांकडून पैसे वसूल करण्यासंदर्भात पुढील सुनावणीच्या वेळी विचार केला जाईल, असेही आदेशात म्हटले आहे. सुनावणीदरम्यान सद्य:स्थितीची माहिती देण्यासह शपथपत्र दाखल करण्यासाठी दोन दिवसांचा अवधी देण्याची विनंती महापालिकेतर्फे करण्यात आली. खंडपीठाने त्यांना दोन दिवसांचा वेळ देऊन या जनहित याचिकेवरील पुढील सुनावणी गुरुवारी (दि.५) ठेवली आहे.
लोकमतसह अन्य वृत्तपत्रातून बेकायदेशीर होर्डिंगसंदर्भात प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांची दखल स्वत:हून घेऊन खंडपीठाने २००६ साली ‘सुमोटो’ जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. अ‍ॅड. एस. आर. बारलिंगे यांना न्यायालयाचे मित्र (अमिकस क्युरी) म्हणून नियुक्त केले होते. या याचिकेच्या अनुषंगाने ते बेकायदा होर्डिंग हटविण्यासंदर्भात खंडपीठाने दि.१४ सप्टेंबर २०११ ते २८ जानेवारी २०१४ पर्यंत वेळोवेळी महापालिका आणि पोलिसांना आदेश दिले होते. महापालिका आणि पोलिसांनी त्या आदेशाच्या अनुषंगाने वेळोवेळी शपथपत्रे दाखल करून उत्तरे दिली होती.
सोमवारी (दि.२) ही जनहित याचिका सुनावणीस निघाली असता अ‍ॅड. बारलिंगे आणि प्रतिवादी भारती भांडेकर अध्यक्ष असलेल्या जागृती मंचतर्फे अ‍ॅड. कल्पलता पाटील भारस्वाडकर आणि अ‍ॅड. सुधीर पाटील यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, सध्या परिस्थिती अत्यंत वाईट झाली असून, संपूर्ण शहरात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा होर्डिंग लावण्यात आल्या आहेत. त्यावर उत्तर दाखल करण्यासाठी महापालिकेतर्फे दोन दिवसांचा वेळ देण्याची विनंती करण्यात आली. ती मंजूर करून खंडपीठाने बेकायदा होर्डिंग हटविण्यासंदर्भात हे आदेश दिले. मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे आणि पालिकेतर्फे अ‍ॅड. एस. टी. टोपे यांच्याकरिता अ‍ॅड.वैभव पवार यांनी काम पाहिले.
याचिकेवर एक दृष्टिक्षेप-१४ सप्टेंबर २०११ : अवैध होर्डिंग लावणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करा, तसेच या कारवाईसंदर्भात शपथपत्र दाखल करण्याचेही निर्देश खंडपीठाने दिले. - ५ आॅक्टोबर २०११ : महापालिकेतर्फे खंडपीठात निवेदन करण्यात आले की, शहरातील अवैध होर्डिंगवर देखरेख ठेवण्याकरिता महापालिका एक नोडल एजन्सी नियुक्त करीत असून, जनजागृतीसाठीही समिती स्थापन करणार आहोत.- १७ जानेवारी २०१२ : पोलीस विभागातर्फे दाखल शपथपत्रात नमूद करण्यात आले होते की, महापालिकेने हटविलेले अवैध होर्डिंग्ज उपलब्ध करून न दिल्याने संबंधितांविरुद्ध कारवाई करता आलेली नाही. - २५ एप्रिल २०१३ : आदेशात खंडपीठाने होर्डिंग हटविण्याच्या कामावर होणाऱ्या खर्चाचा सविस्तर हिशेब ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच अवैध होर्डिंग न लावण्यासंदर्भात जनजागृती करण्याचेही निर्देश दिले होते.
- ३ मे २०१३ : महापालिकेने शहरातील ९० टक्के अवैध होर्डिंग काढल्याचे शपथपत्र दाखल केले. याशिवाय अवैध होर्डिंगसंदर्भात तक्रार करण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध करणार असल्याचेही नमूद केले. खंडपीठाने याची नोंद घेतली होती.- २६ जून २०१३ : शपथपत्रात महापालिकेने अवैध होर्डिंगसंदर्भात महापालिके चे अधिकारी अत्यंत जागरूकपणे लक्ष ठेवत असल्याचे नमूद केले. - ३ आॅक्टोबर २०१३ : खंडपीठाने गेल्या तीन वर्षांत कायदेशीर पद्धतीने तसेच बेकायदेशीरपणे लावण्यात आलेल्या होर्डिंगच्या माध्यमातून महापालिकेला मिळालेल्या उत्पन्नाचे विवरण सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
होर्डिंग्जचा शहराला विळखा...विविध पक्ष संघटना, त्यांचे कार्यकर्ते, व्यापारी, व्यावसायिक संघटनांच्या होर्डिंग्जचा शहराला विळखा पडला आहे. कोणीही उठून रात्रीतून चौकात, रस्त्यावर होर्डिंग लावतो. त्याला महापालिकेचे अधिकारी-कर्मचारी कोणीही रोखत नसल्याची स्थिती आहे. विविध राजकीय पक्ष रस्त्यावर बेकायदेशीरपणे झेंडे लावतात, त्यालाही कुणाची आडकाठी नसते. संपूर्ण शहराला बॅनर, होर्डिंग आणि झेंड्यांनी व्यापल्याचे चित्र आहे. राज्य शासनाच्या मालमत्ता निरुपण कायद्याची औरंगाबाद मनपात अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी बेकायदा होर्डिंग लावणाऱ्या ‘दादां’वर जोरदार कारवाई केली होती. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे शहर स्वच्छ दिसण्यास मदत होणार आहे.