वसुुली तळाला; प्रशासनाची चिंता वाढली

महापालिकेने मागील काही वर्षांमध्ये मालमत्ता वसुली मोठ्या प्रमाणात व्हावी यादृष्टीने अनेक उपाययोजना केल्या. मात्र, प्रशासनाला किंचितही यश आले नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : महापालिकेने मागील काही वर्षांमध्ये मालमत्ता वसुली मोठ्या प्रमाणात व्हावी यादृष्टीने अनेक उपाययोजना केल्या. मात्र, प्रशासनाला किंचितही यश आले नाही. एप्रिल २०१८ पासून वसुली अत्यंत नाममात्र होत असल्याने प्रशासनाची चिंता बरीच वाढली आहे. दर महिन्याला कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचेही वांधे होत आहे. नवनियुक्त आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी मालमत्ता कर, पाणीपट्टी वसुलीत लक्ष घातले असून, वसुली कर्मचाºयांना तुम्हीच आयुक्त समजून वसुली करा, असा आदेश दिला.
दोन दिवसांपूर्वीच डॉ. निपुण विनायक यांनी संशोधन केंद्रात मालमत्ता विभागाची बैठक घेतली. सर्व वॉर्ड अधिकारी, वसुली कर्मचारी या बैठकीस उपस्थित होते. तब्बल दोन ते अडीच तास ही बैठक घेण्यात आली. बैठकीत आयुक्तांनी वसुली का होत नाही, या प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. कर्मचाºयांना विश्वासात घेऊन वसुली कशी वाढेल, वसुली करताना कोणत्या अडचणी येतात. नागरिक सहकार्य का करीत नाहीत. वसुलीसाठी गेल्यावर नागरिकांचा नेमका रोष काय असतो. याविषयी कर्मचा-यांची मते जाणून घेतली.
महापालिकेत रुजू होण्यापूर्वी मुंबई ते औरंगाबाद प्रवासात त्यांनी ज्या पद्धतीने प्रवाशांकडून शहर कसे असावे याबाबतीत प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या होत्या. त्याच पद्धतीने वसुली कर्मचा-यांकडून छोट्या कागदावर समस्या आणि त्यावर उपाययोजना काय कराव्यात याची लेखी माहिती घेतली. यानंतर आयुक्त आता कोणता ठोस निर्णय घेतात याकडे संपूर्ण मनपाचे लक्ष लागले आहे. मालमत्ता कराची २३० कोटी रुपये थकबाकी आहे. या थकबाकीवरील ७५ टक्के व्याज आणि दंड माफ करून मूळ रक्कम भरून घेण्यासाठी मनपाने अभय योजना सुरू केली. या योजनेकडेही औरंगाबादकरांनी पाठ फिरविली. ३१ मे रोजी योजना संपत आहे. या योजनेला मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय पदाधिकरी व प्रशासनाने घेतला आहे.