कोहिनूर महाविद्यालयावर प्रशासक नेमण्यासाठी शासनाकडे शिफारस

विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत मिळाली मंजुरी

छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या खुलताबाद येथील कोहिनूर महाविद्यालयावर प्रशासक नेमण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यास व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे कोहिनूर महाविद्यालयावर प्रशासक नेमण्याचा चेंडू आता शासनाच्या कोर्टात पोहोचणार आहे.

खुलताबाद येथील कोहिनूर महाविद्यालय मागील अनेक महिन्यांपासून चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. प्राध्यापकांच्या वेतनाचे पैसे परत करणे असो की, उच्च न्यायालयाचे अवमान प्रकरण. संस्थाचालकाचे बनावट पदव्यांच्या आधारे पीएच.डी.ला प्रवेश घेण्याचे प्रकरण समोर आले हाेते. त्यात विद्यापीठ प्रशासनाने उच्च न्यायालय अवमान याचिका प्रकरण प्राचार्यांची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई करत डॉ. भालचंद्र वायकर यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीला महाविद्यालय प्रशासनाने अनेक बाबीत मागितलेली कागदपत्रे शेवटपर्यंत उपलब्ध करून देण्यात आली नाहीत. त्या आधारावर समितीने महाविद्यालयातील अनेक बाबींवर ताशेरे ओढले. या अहवालावर प्रभारी प्राचार्यांचा खुलासाही मागितला होता. त्यांनी खुलासा दिला नाही. त्यानंतर संस्थेचे अध्यक्ष व सचिव न्यायालयीन कामात व्यस्त असल्यामुळे खुलासा करण्यास प्रभारी प्राचार्यांनी विद्यापीठाकडे वेळ मागितली होती. प्रशासनाने हा विषय व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत ठेवला. बैठकीत चर्चा होऊन महाविद्यालयावर प्रशासक नेमण्यासाठी प्रस्ताव राज्य शासनाच्या उच्चशिक्षण विभागाकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला गेला.

बंब यांनीही मागितली माहिती
गंगापूरचे आ. प्रशांत बंब यांनीही उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाकडे महाविद्यालयातील सीएचबीसाठी किती निधी वाटप केला? शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर किती खर्च झाला? कोहिनूर संस्थेचे अंकेक्षण केव्हापासून झाले? त्यात महाविद्यालयाकडे असलेली थकबाकी किती? इ. १० प्रश्न विचारून माहिती घेतली. त्यानुसार उच्चशिक्षण सहसंचालक कार्यालयाने आ. बंब यांना नियमानुसार माहिती दिली आहे. त्यातही अनेक बाबींचा उलगडा झाला आहे.