- संतोष हिरेमठ
औरंगाबाद : आशिया खंडातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारे, प्रगती करणारे शहर म्हणून काही वर्षांपूर्वी औरंगाबादची ओळख होती. शहराचा आजदेखील चारही बाजूंनी विस्तार होत आहे. मात्र, नियोजनबद्ध विकास कुठेतरी खुंटला आहे. परिणामी, अनेक समस्यांना नागरिकांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे जनतेला आता या शहराचा ‘मेकओव्हर’ हवा आहे. रस्ते, पाणी, आरोग्य, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था या पायाभूत सुविधांसह पर्यटननगरी आणि औद्योगिक विकासातून हा मेकओव्हर शक्य आहे. त्यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसह स्थानिक आणि राज्यातील लोकप्रतिनिधींनी प्राधान्याने प्रयत्न करण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
५२ दरवाजांचे ऐतिहासिक शहरबावन्न दरवाजांचे शहर म्हणून औरंगाबाद ओळखले जाते. बीबीका मकबरा, पानचक्की, सोनेरी महल, नहर ए अंबरी, औरंगाबाद लेणी ही पर्यटनस्थळे शहरात आहेत. त्याबरोबरच शंभर किलोमीटरच्या क्षेत्रात अजिंठा आणि वेरूळ ही जागतिक वारसास्थळे आहेत. त्यामुळे जगभरातील पर्यटकांचा शहराकडे ओढा आहे. पर्यटन राजधानी, पर्यटन जिल्हा म्हणून फक्त घोषणा झाली. मात्र, त्याचा विकास, संवर्धन होताना दिसत नाही. अनेक ऐतिहासिक दरवाजांची पडझड झाली. पर्यटनस्थळांवर अनेक असुविधा आहेत. पर्यटनाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार, व्यवसायाची संधी आहे. या दृष्टीने पर्यटननगरी म्हणून या शहराचा विकास होण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी कनेक्टिव्हिटी महत्त्वाची आहे. त्यात सर्वात आधी पर्यटनस्थळांना जोडणाऱ्या रस्त्यांची अवस्था सुधारणे गरजेचे आहे. गेल्या काही दिवसांत देशांतर्गत विमानसेवेत वाढ झाली. मात्र, अद्यापही देशातील इतर शहरांसाठी आणि आंतरराष्ट्रीय विमानसेवेसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. औरंगाबादेतून किमान दोन आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा सुरू होण्याची गरज आहे. बुद्धिस्ट सर्कलचा विचार करता शहरात बँकॉक हून पर्यटक येतात. बुद्धिस्ट सर्किटच्या दृष्टीने अजिंठा हे महत्त्वाचे पर्यटनस्थळ आहे. त्यामुळे शहरातून थायलंडसाठी विमानसेवा सुरू झाली पाहिजे. त्यासाठी पाठपुरावा होणे आवश्यक आहे.
आरोग्य सेवा हवी सक्षम
आरोग्य सेवा ही नागरिकांची मूलभूत गरज आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनेही ‘आरोग्य’ हा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे; परंतु ही मूलभूत गरज आणि अधिकार मिळविण्यासाठी शहरातील नागरिकांना गैरसोयीला तोंड द्यावे लागते. महापालिकेच्या अपुऱ्या आरोग्य सुविधांमुळे गोरगरीब आणि सर्वसामान्यांची घाटी रुग्णालयावरच भिस्त आहे. मनपाच्या केंद्रांतून छोट्या-छोट्या आजारांसाठी घाटीत पाठविण्याचे प्रमाण वाढले आहे. जिल्हा सामान्य रुग्णालयही पूर्ण क्षमतेने सुरू होण्याची नुसती प्रतीक्षाच करावी लागत आहे. या सगळ्यांचा फटका नागरिकांना बसत आहे. उपचारासाठी भटकंती करण्याची नामुष्की ओढावत आहे. या सगळ्यांमुळे आर्थिक भुर्दंड सहन करून खाजगी रुग्णालयांत उपचार घ्यावे लागतात. त्यामुळे शासकीय आरोग्य सेवा ही सक्षम होण्याची गरज आहे.
औद्योगिक विकास, तर आर्थिक विकास
शहरात आणि शहरालगत वाळूज महानगर, रेल्वेस्टेशन, चिकलठाणा या औद्योगिक वसाहती आहेत. त्याशिवाय दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर (डीएमआयसी)अंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या आॅरिक सिटीमुळे औद्योगिकीकरणाला नवसंजीवनी मिळत आहे. यासोबतच वाळूज महानगर, रेल्वेस्टेशन, चिकलठाणा या औद्योगिक वसाहतींचा विकास करणे अत्यावश्यक आहे.या औद्योगिक वसाहतींना आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा पुरविणे आणि जास्तीत जास्त उद्योग आणणे, हे शहराच्या आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाचे आहे; परंतु आजघडीला रस्ते, पाणी, वीज, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था यासारख्या अनेक असुविधांना या औद्योगिक वसाहतींना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे उद्योजक, कामगारांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यातून रोजगार, लहान-मोठे उद्योग निर्माण होण्यात अडथळा येतो. त्यामुळे प्रशासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी जबाबदारी ओळखून औद्योगिक विकासाला चालना देणे गरजेचे आहे.
पायाभूत सुविधांचे हवे नेटके नियोजन
स्मार्ट सिटी म्हणून शहराची वाटचाल कासवगतीने सुरू आहे. त्यामुळे नागरिकांना स्मार्ट सिटी दिवास्वप्न वाटू लागली आहे. प्रशासकीय अधिकारी, लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेमुळे शहरातील पायाभूत सुविधांची अवस्था वाईट आहे. त्यात शहराचा होणारा विस्तार आगामी कालावधीत आणखी नवे प्रश्न निर्माण करणार आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधांचाही विस्तार होणे गरजेचे आहे. देशात सुरत आणि इंदूर ही शहरे स्वच्छतेसाठी ओळखली जातात.या उलट परिस्थिती औरंगाबादेत पाहायला मिळते. काही महिन्यांपूर्वी कचऱ्याच्या प्रश्नाने शहराची नाचक्की झाली. ही परिस्थिती आता कुठेतरी बदलली आहे. मात्र, शासनाने कोट्यवधी रुपयांचा निधी देऊनही कचऱ्याची समस्या शंभर टक्के सुटलेली नाही. अजूनही मोठा पल्ला गाठणे बाकी आहे. पाणी, खड्डेमय, अरुंद रस्ते, बंद असलेले पथदिवे, सार्वजनिक शौचालय, पार्किंग, ड्रेनेजलाईन अशा एकानंतर एक अनेक समस्यांनी गेल्या कित्येक वर्षांपासून शहरातील नागरिक त्रस्त आहेत. उद्यानांची अवस्था बकाल झाली आहे. खेळण्यासाठी मैदाने उरली नाहीत. स्मार्ट सिटीबस अनेक भागांपासून दूरच आहे. त्यामुळे अवाच्या सव्वा पैसे मोजून रिक्षातूनच प्रवास करावा लागतो. महापालिकेत समावेश होऊन सातारा-देवळाईकरांना पाण्याची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. शहराच्या पाण्यासाठी समांतर जलवाहिनीचा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करणे गरजेचे आहे. चांगली उद्याने, नाट्यगृहाने शहर समृद्ध करावे, अशी अपेक्षा सर्वसामान्यांतून व्यक्त होत आहे.
...तर २ वर्षांत शहराचा मेकओव्हरशहरात पाणी, रस्ते, स्वच्छता या प्रमुख समस्या आहेत. आपल्याकडे राजकीय आणि प्रशासकीय अशा दोन व्यवस्था आहेत. या दोन्ही व्यवस्थांनी एकमताने, एकत्रित काम केले तरच शहराचा मेकओव्हर शक्य आहे; परंतु अनेकदा राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्था वेगवेगळी भूमिका घेतात. त्यातून निर्माण होणाऱ्या संघर्षातून काहीही होत नाही. आगामी कालावधीतील या व्यवस्थांनी एकत्रितपणे काम करावे, पैशाचा कुठेही दुरुपयोग होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. हे जर झाले, तर २ ते ३ वर्षांत शहराचा मेकओव्हर होईल.- कृष्णा भोगे, सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी
औद्योगिक वसाहतींना हवी कनेक्टिव्हिटीऔद्योगिक वसाहतींना सिटी बससेवेने कनेक्ट करावे, ही उद्योजकांची मागणी आहे. कारण छोट्या कंपन्या कामगारांना वाहतुकीची सुविधा देऊ शकत नाहीत. मोठ्या कंपन्या ही सुविधा देऊ शकतात. त्यामुळे छोट्या कंपन्यांतील कामगारांची प्रवासाची सुविधा व्हावी, यादृष्टीने सिटीबसची सुविधा पाहिजे. औरंगाबाद-वाळूज रस्त्यावरील वाहतुकीचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना आवश्यक असलेल्या सुविधा दिल्या पाहिजेत.- मुकुंद कुलकर्णी, मराठवाडा अध्यक्ष, ‘सीआयआय’