शासनाच्या ‘लीज’वरील जमिनींचा बुडणारा महसूल वसूल करण्यासाठी जनहित याचिका

राज्याच्या मुख्य सचिवांसह इतरांना नोटिसा; पुढील सुनावणी ३ आठवड्यांनी

छत्रपती संभाजीनगर : खासगी संस्थांना नाममात्र भाडेतत्त्वावर दिलेल्या शासनाच्या ‘लीज’वरील जमिनींचा बुडणारा महसूल वसूल करण्यासाठी माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्याऔरंगाबाद खंडपीठाने सोमवारी (दि.२२) राज्याच्या मुख्य सचिवांसह इतरांना नोटिसा बजावण्याचा आदेश दिला. या याचिकेवर ३ आठवड्यानंतर पुढील सुनावणी होईल.

काय आहे याचिका ?
जाधव यांनी ॲड. मयुर बोरसे यांच्या मार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटल्यानुसार सरकारच्या तिजोरीत पैसे नाहीत, त्याचा परिणाम सामान्य माणसावर होत आहे. सरकारच्या काही मालमत्ता खासगी संस्थांना नाममात्र भाडे तत्वावर दिल्या आहेत. जर सरकारने त्यांच्याकडून योग्य रित्या पैसे वसूल केले. कोणती मालमत्ता कधी भाड्याने दिली, त्याचे किती भाडे आले याचा लेखाजोखा ठेवला अथवा स्वतः सरकारने विकसित केल्या किंवा भाड्याने दिल्या, तर त्यामधून सरकारच्या बजेटपेक्षा जास्त महसूल गोळा होईल. सरकारला सामान्य लोकांकडून कोणताही कर घेण्याची किंवा लोकांना कर भरण्याची गरज भासणार नाही. सरकारच्या तिजोरीत पैसे आल्यास ते विकास कामावर खर्च करता येतील.

काय आहे विनंती ?
लीजवर दिलेल्या जमिनींची यादी, लीजचे नूतनीकरण, भाडे वसुली आदींचा सविस्तर अहवाल तयार करून न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश द्यावेत. लीज, नूतनीकरण व थकबाकी वसुलीसाठी पारदर्शक आणि व्यापक धोरण तयार करण्याचे दि. २५ जुलै २०१९ च्या शासन निर्णयातील कलम ९ अनुच्छेद १४ व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधाभासी असल्यामुळे रद्द करण्याचे किंवा अवैध ठरविण्याचे, लीजचे ऑडिट करण्यासाठी ‘कॅग’ किंवा स्वतंत्र समिती नेमण्याचे, महसूल अधिकाऱ्यांनी लीजचे भाडे वसूल केले नसल्यास, वेळेत लीजचे नूतनीकरण केले नसल्यास अथवा लीज करार नोंदणीसाठी उपाययोजना न केल्यास, संबंधितांची चौकशी करून, जमीन महसूल कायद्यांतर्गत कार्यवाहीचे आदेश द्यावेत, आदी विनंती केली आहे.