समृद्धी महामार्गात ‘दलाल’ समृद्ध; जमिनींचे मूल्यांकन संशयास्पदरीत्या होत असल्याचा शेतकर्‍यांचा आरोप

समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादनात ‘दलाल’ समृद्ध होत असल्याचा आरोप शेतकर्‍यांतून होतो आहे. जमिनींचे मूल्यांकन संशयास्पदरीत्या होत असून, बांधाचा वांदा निर्माण करून शेतकर्‍यांना राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि महसूल प्रशासनाचे उंबरठे झिजविण्याची वेळ येत आहे. 

औरंगाबाद : समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादनात ‘दलाल’ समृद्ध होत असल्याचा आरोप शेतकर्‍यांतून होतो आहे. जमिनींचे मूल्यांकन संशयास्पदरीत्या होत असून, बांधाचा वांदा निर्माण करून शेतकर्‍यांना राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि महसूल प्रशासनाचे उंबरठे झिजविण्याची वेळ येत आहे. 

५० टक्के भूसंपादन झाल्याबरोबर महामार्गाचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ज्या शेतकर्‍यांची जमीन दरांच्या वादामुळे संपादित होणार नाही, त्यांचा वाद न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर जाऊ शकतो. त्या भीतीने ग्रासलेल्या ४४ शेतकर्‍यांनी मंगळवारी जिल्हाधिकारी एन.के. राम यांची भेट घेऊन ७२ एकर जमिनींच्या दरांबाबत विचारविनिमय करण्याची विनंती केली. या ४४ शेतकर्‍यांच्या जमिनीला १२ लाख रुपये एकरी भाव मिळत असून, त्यांच्या जमिनीलगत ५० लाखांहून अधिकचा एकरी भाव मिळतो आहे. जमिनीचा पोत, पीक, सुपीकता सारखीच असताना फक्त बांध आणि शीघ्रगणक दर व विक्री व्यवहारांच्या दस्तांआधारे शेतकर्‍यांचे असे नुकसान होत आहे, असे मत शेतकर्‍यांनी जिल्हाधिकार्‍यांशी बोलताना मांडले. 
एमएसआरडीसी महसूल प्रशासनाच्या सूचनेनुसार भूसंपादनासाठी रक्कम अदा करीत आहे. जमिनींचे मूल्यांकन करताना उत्पन्न, विद्यमान पीक, विहिरी व त्यातील बोअर, शीघ्रगणक दर, खरेदी-व्रिकी व्यवहाराचे दस्तऐवज याचा विचार केला जात आहे. जमिनीचे पोटखराब दाखविण्यासाठी मागील दहा वर्षांतील पिकांचा विचार होतोय काय, कारण २०१२ पासून जिल्हा दुष्काळाचा सामना करतो आहे. मग बागायत आणि जिरायत, पोटखराब हे विश्लेषण महसूल प्रशासन कसे करीत आहे. याबाबत शेतकरी प्रश्न विचारीत आहेत. दलालांचे याप्रकरणात भूसंपादन यंत्रणेशी लागेबांधे असल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत. 

शेतकर्‍यांनी दिला आत्मदहनाचा इशारा
फतियाबाद येथील शेतकर्‍यांनी २६ जानेवारी रोजी आत्मदहन करण्याचा इशारा निवेदनाद्वारे दिला आहे. फतियाबादमधील जमिनीला १२ लाख एकरी तर दौलताबादला ९२ लाख एकरी दर दिला जात आहे. दोन फुटांच्या अंतरातील हा अन्याय शेतकर्‍यांना रस्त्यावर आणू पाहत आहे. समान दर जाहीर करावेत, अन्यथा सामूहिक आत्मदहनाची परवानगी द्यावी, अशी मागणी जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांकडे बाळू हेकडे, कचरूसिंग जारवाल, बिजूसिंग जारवाल, चत्तरसिंग सुंदर्डे, बाळासाहेब भगत, मारोती फटांगडे, चंद्रभान ढेपके, राजू हेकडे आदी शेतकर्‍यांनी केली आहे.