९६ कोटी ५० लाखांचा प्रस्ताव जालना ‘डायट’ रस्त्याविनाच

गंगाराम आढाव , जालनायेथील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (डायट)ची प्रशासकीय इमारत गेल्या चार वर्षांपासून रस्त्याविनाच आहे. रस्त्यांसाठी शासन दरबारी संस्थेचा भक्कमपणे लढा सुरू असला तरी शासनाच्या एका कार्यालयाचाच लालफितीचा अनुभव येत आहे. त्यामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत.केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय शैक्षणीक धोरण कार्यक्रमांतर्गत शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावर विशेष लक्ष देण्यासाठी जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण अंतर्गत १९९६ साली जालना येथील डायटसाठी शासनाने १० एकर जमीन उपलब्ध करून दिली होती. त्यासाठी निधी देवून फलटन पॅर्टन प्रमाणे इमारत बांधण्यात आली. या ठिकाणी दोन मजली इमारत संध्या उभी करण्यात आली. २०१२- १३ या शैक्षणिक वर्षापासून या ठिकाणी कामकाज सुरू करण्यात आले. मात्र इमारतीत जाण्यासाठी रस्ताच नाही. त्यामुळे या संस्थेसाठी रस्त्याचा मोठा प्रश्न आहे. रस्ताच नसल्याने विद्यार्थ्यांना, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना इमारतीत जाण्यासाठी रेल्वे रूळाच्या पलीकडे वाहने उभी करून रूळ ओलांडून कसरत करून ये-जा करावी लागते. या डायटच्या मुख्य रस्त्यासाठी, संरक्षण भिंत व अन्य कामांसाठी विद्या परिषद पुणे यांनी ९६ कोटी ५० लाख रूपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता. त्यापैकी जानेवारी २०१४ मध्ये २ कोटी ३७ लाख ७७ हजार रूपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर राज्यात व केंद्रात सत्ता बदल झाली. त्यामुळे आघाडी सरकारने मंजूर केलेल्या प्रस्तावासाठी निधीचा भाजप सरकारने दिला नाही. त्यामुळे या हा प्रस्ताव सरकारच्या लालफितत अडकला आहे. शासकीय कार्यालयालाच यानिमित्त लालफितीच्या कारभाराचा अनुभव येत आहे. अनंत अडचणी४निधी अभावी जालना डायटचा सर्वात महत्वाचा रस्त्याचा प्रश्न अन्य प्रश्न कायम आहे. रस्ता नसल्याने विद्यार्थी व संस्थेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना अनंत अडचणींना समोरे जावे लागत आहे.