मालमत्ता कराच्या वसुलीत गेम!

व्यावसायिक मालमत्तांकडून मागील चार वर्षांपासून करवसुली करण्यात पीछेहाट झाल्यामुळे पालिकेचे १०० कोटी रुपयांचे थेट नुकसान झाले आहे.

औरंगाबाद : शहर चारही दिशांनी वेगाने वाढते आहे. पालिकेकडे बांधकाम परवानग्या त्या तुलनेने येत आहेत. असे असताना व्यावसायिक मालमत्तांकडून मागील चार वर्षांपासून करवसुली करण्यात पीछेहाट झाल्यामुळे पालिकेचे १०० कोटी रुपयांचे थेट नुकसान झाले आहे.या मालमत्तांचे रेकॉर्ड न घेतल्यामुळे करवसुली झालेली दिसत नसली तरी मनपातील महाभागांनी ही रक्कम वसूल करून १०० कोटींचा गेम केल्याचा संशय बळावला आहे. नगररचना विभाग, इमारत निरीक्षक, बीट मार्शल, अतिक्रमण पथकामध्ये कुठलाही समन्वय नसल्यामुळे सहा प्रभागांमधील व्यावसायिक इमारतींचा वास्तविक आकडा आणि मनपाकडे असलेली नोंद यामध्ये ५ हजार मालमत्तांची तफावत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रत्येक मालमत्तेकडून ३० ते ८० हजारांचा कर वसूल केला असता तर चार वर्षांत १०० कोटी रुपये मनपाला मिळाले असते. चार वर्षांपासून ही रक्कम कुठे गेली की वसूलच केली नाही, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. जीटीएल कंपनीच्या वीज ग्राहकांच्या आक डेवारीवरून मनपाने मालमत्ताधारकांच्या नोंदी घेण्याची तयारी सुरू केली असून, व्यावसायिक वीज मीटर किती मालमत्ताधारकांकडे आहेत, त्याचा अधिकृत आकडा आज पालिकेच्या करसंकलक विभागाला प्राप्त झाला आहे. मनपाच्या रेकॉर्डवर २२ हजार मालमत्तांची नोंद आहे, तर जीटीएलकडे २७ हजार ८०८ व्यावसायिक वीज मीटर मालमत्ताधारकांची नोंद आहे. ५ हजार ८०८ नवीन मालमत्ताचार वर्षांमध्ये ५ हजार ७०८ व्यावसायिक मालमत्तांची वाढ शहरात झाली आहे. जीटीएल ही कंपनी १ एप्रिल २०११ पासून शहरात वीज वितरणाचे काम पाहत आहे. जीटीएलने चार वर्षांत सुमारे ४० हजार नवीन वीज मीटर दिले. त्या तुलनेत मनपाकडे ४० हजार मालमत्तांची नव्याने नोंद झालेली नाही. करसंकलक अधिकारी शिवाजी झनझन यांनी सांगितले, जीटीएलच्या रेकॉर्डनुसार २७ हजार ८०८ व्यावसायिक मालमत्ता शहरात आहेत. मनपाकडे २२ हजार मालमत्तांची नोंद आहे. ५ हजार ८०८ नवीन मालमत्ता नवीन मिळणार आहेत. ३० ते ८० हजार रुपयांचा कर प्रत्येक मालमत्तेकडून मिळू शकतो. अंदाजे २५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न पालिकेचे वाढेल. दीड हजार बांधकाम परवानग्यानगररचना विभागातून दरवर्षी दीड हजार नवीन बांधकाम परवानग्या दिल्या जातात. मनपाच्या विशेष कक्षाने मागील चार वर्षांमध्ये नवीन मालमत्ता शोधून त्यांना कर लावला; मात्र अलीकडे तो कक्ष विशेष राहिलेला नाही. किती बांधकामे पूर्ण झाली. किती इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र दिले, करसंकलक विभागाकडे त्याची माहिती वर्ग केली का, यासारखे अनेक प्रश्न अनुत्तरित असल्यामुळे करवसुलीत घोळच घोळ होतात.