७९३ शिक्षकांच्या वाढीव पदांना प्रधान सचिवांचा हिरवा कंदील

बीड : जिल्हा परिषदेने पाठविलेल्या शिक्षकांच्या वाढीव पदांच्या प्रस्तावाला शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना मंगळवारी हिरवा कंदिल दिला. अंतिम मंजुरीसाठी प्रस्ताव शिक्षणमंत्र्यांच्या टेबलवर गेला आहे. त्यामुळे दोन ते तीन वर्षांपासून अतिरिक्त असलेल्या ८५० हून अधिक शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. २०१३ मध्ये बृहत आराखड्यात जिल्ह्याला २२४ पूर्वप्राथमिक व ५६ प्राथमिक शाळांना मंजुरी मिळाली होती. या शाळांमध्ये विद्यार्थीसंख्येनुसार शिक्षकांना पदस्थापना देण्यात आल्या होत्या. दरम्यानच्या काळात जिल्ह्यात एक हजाराहून अधिक शिक्षक आंतरजिल्हा बदलीने जिल्ह्यात धडकले. जिल्ह्यात ८ हजार ८६४ इतक्या शिक्षकांची पदे मंजूर होती. नियमबाह्य पदोन्नत्या, तालुका बदल्यांमुळे अतिरिक्त शिक्षकांचा आकडा नऊशेवर गेला. तथापि, दोन ते तीन वर्षांपासून अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे वेतन आॅनलाईन प्रणालीमुळे निघाले नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली. आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या शिक्षकांनी व मूळ अतिरिक्त शिक्षकांनी दिवाळीपूर्वीच जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन सुरु केले होते. आंतरजिल्हा बदली शिक्षकांनी आंदोलन मागे घेतले मात्र, मूळ अतिरिक्त शिक्षकांचा १५ दिवसांपासून लढा सुरुच होता. जि.प. ने शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांच्याकडे शिक्षकांची १०९९ वाढीव पदे देण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव ठेवला. त्यावर त्यांनी मंगळवारी मंजुरीची मोहोर उमटवली. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या स्वाक्षरीनंतर वाढीव पदांना अंतिम मान्यता मिळणार आहे. अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी पालकमंत्री पंकजा मुंडे या शिक्षणमंत्री तावडे यांना भेटल्या होत्या. या निर्णयाने शिक्षकांना मोठा फायदा होईल, असे भाजप जिल्हाध्यक्ष रमेश पोकळे यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)