पंतप्रधान आवास योजनेला ‘घरघर’

गोरगरीब नागरिकांना घरे मिळावीत या उदात्त हेतूने केंद्र शासनाने २०१५ मध्ये पंतप्रधान आवास योजना कार्यान्वित केली. औरंगाबादेत योजना राबविण्याचे दायित्व महापालिकेवर असून, मागील तीन वर्षांमध्ये केवळ बेघरांकडून आॅनलाईन अर्ज मागविले. तब्बल ८० हजार नागरिकांनी अर्ज केले. महापालिकेने शासनाकडे फक्त साडेपाच हजार घरांचा प्रस्ताव पाठविला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर होऊन २०२२ पर्यंत नागरिकांना घरे मिळतील किंवा नाही, याची शाश्वती नाही.

मुजीब देवणीकर ।लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : गोरगरीब नागरिकांना घरे मिळावीत या उदात्त हेतूने केंद्र शासनाने २०१५ मध्ये पंतप्रधान आवास योजना कार्यान्वित केली. औरंगाबादेत योजना राबविण्याचे दायित्व महापालिकेवर असून, मागील तीन वर्षांमध्ये केवळ बेघरांकडून आॅनलाईन अर्ज मागविले. तब्बल ८० हजार नागरिकांनी अर्ज केले. महापालिकेने शासनाकडे फक्त साडेपाच हजार घरांचा प्रस्ताव पाठविला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर होऊन २०२२ पर्यंत नागरिकांना घरे मिळतील किंवा नाही, याची शाश्वती नाही.‘मागेल त्याला घर’, ‘प्रत्येक बेघराला हक्काचे घर मिळेल’ अशा आक्रमक जाहिराती केंद्र शासनाने केल्या. २०१६ मध्ये महापालिकेने या योजनेसाठी आॅनलाईन अर्ज मागविले. गोरगरीब नागरिकांना आॅनलाईन अर्ज कसा भरावा हेसुद्धा माहीत नव्हते. त्यामुळे इंटरनेट कॅफेवर अलोट गर्दी होत होती.योजनेत चार पर्यायघरकुल योजनेसाठी चार घटक ठरविण्यात आले आहेत. पहिल्या घटकांत झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाचा समावेश आहे. ही योजना आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी असून, लाभार्थ्यांना केंद्र व राज्य सरकारकडून प्रत्येकी १ लाख याप्रमाणे दोन लाख रुपये अनुदान मिळेल.दुसरा घटक हा कर्जसंलग्न अनुदान योजनेचा आहे. ही योजना दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी (वार्षिक उत्पन्न तीन ते सहा लाख रुपयांपर्यंत) आहे.तिसऱ्या घटकानुसार खासगी विकासक किंवा खासगी कंपन्यांच्या सहभागातून बांधण्यात आलेल्या गृहप्रकल्पांतील ३५ टक्के घरे दुर्बल घटकांसाठी राखून ठेवणे बंधनकारक के ले आहे.चौथा घटक हा वैयक्तिक घरबांधणीसंबंधी आहे. स्वत:च्या जागेवर नवीन घर बांधणे किंवा जुन्या घराची वाढ करणे यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून २.५० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. ही योजना पूर्णपणे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आहे.