लेबर कॉलनीतील प्रकरणात शिरले राजकारण; भाजपचे शिष्टमंडळ महसूल मंत्र्यांना भेटणार 

Labor Colony Encroachment Case: यापूर्वी २०१४, २०१६ आणि २०१९ साली जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नोटीस बजावून येथील रहिवाशांना घरे रिकामी करण्याची सूचना केली होती.

औरंगाबाद : लेबर कॉलनी परिसरातील (Labor Colony Encroachment Case) सरकारी निवासस्थानांवर ८ नोव्हेंबर रोजी सकाळपासून पाडापाडीची कारवाई सुरू करण्याच्या जिल्हा प्रशासन, मनपा, सार्वजनिक बांधकाम प्रशासनाच्या नोटीसमुळे या प्रकरणात राजकारण शिरले आहे.

सोमवारी भाजप आणि एमआयएमने कारवाईला विरोध करण्याची भूमिका घेतली, तर मंगळवारी भाजपने जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला; परंतु जिल्हाधिकारी न भेटल्यामुळे भाजप शहराध्यक्ष संजय केणेकर व इतर शिष्टमंडळांनी महसूल मंत्र्यांना भेटणार असल्याचे सांगून जिल्हाधिकारी कार्यालय सोडले.

लेबर कॉलनीतील २० एकर जागेतील शासनाने बांधलेल्या ३३८ पैकी ८० क्वार्टर्समध्ये काही नागरिक अनधिकृतपणे राहत आहेत, तर ७५ टक्के घरांमध्ये सध्या सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचाऱ्यांचे नातेवाईक वास्तव्यास आहेत. या सर्व नागरिकांनी प्रशासनाविरोधात संघर्षाची तयारी ठेवली आहे. त्यामुळे ८ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या कारवाईच्या विरोधात तणाव निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.

यापूर्वी २०१४, २०१६ आणि २०१९ साली जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नोटीस बजावून येथील रहिवाशांना घरे रिकामी करण्याची सूचना केली होती. दोन वेळा पोलीस बंदोबस्त, जेसीबीसह पथक पाडापाडीच्या कारवाईसाठी दाखल झाले होते; परंतु नागरिकांच्या विरोधासमोर पथकाला कारवाई करता आली नव्हती.

ठाण्यातील कारवाईचा दांडगा अनुभव
ठाणे महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त असताना २०१६-१७ साली जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी रस्ता रुंदीकरणात अतिक्रमण हटाव मोहिमेत हजारो अनधिकृत मालमत्तांवर कारवाई केली होती. या कारवाईचे सादरीकरण चव्हाण यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्यासमोर केले होते. ठाण्यासारख्या शहरात अतिक्रमण हटविण्याचा अनुभव असलेले चव्हाण लेबर कॉलनीचे प्रकरण कसे हाताळतात, याकडे लक्ष आहे.