विद्यापीठात बोलबाला राजकारण्यांचाच!

औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात गेल्या पाच वर्षांपासून राजकारण्यांचाच बोलबोला सुरू आहे. अधिकार मंडळाच्या नियमांचा भंग करणाऱ्या बिगर राजकीय सदस्याला तडकाफडकी कार्यमुक्त केले जाते. मात्र, अशी तत्पर्ता राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्याप्रती दाखवली जात नाही. त्याचे झाले असे की, विद्यापीठात व्यवस्थापन परिषद, अधिसभा यासारखे अनेक कार्यकारी अधिकार मंडळे आहेत. व्यवस्थापन परिषदेवर राज्यपालांचे प्रतिनिधी म्हणून वोखार्ड कंपनीचे शास्त्रज्ञ डॉ. महाराज किशन साहिब हे कार्यरत होते. राज्यपालांनीच डॉ. साहिब यांची नियुक्ती केलेली होती. मात्र, कंपनीचा व संशोधनाचा व्याप बघता ते विद्यापीठात होणाऱ्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकांना उपस्थित राहू शकले नाहीत. मागील तीन- चार महिन्यांपूर्वी सलग तीन बैठकांना ते परवागनी न घेताच गैरहजर राहिल्यामुळे विद्यापीठाने त्यांना व्यवस्थापन परिषदेतून कार्यमुक्त केले. दरम्यान, व्यवस्थापन परिषदेला जो नियम आहे, तोच नियम अधिसभेलासुद्धा आहे. अधिसभेवर विधानसभा व विधान परिषदेतून प्रत्येकी दोन अशा एकूण चार आमदारांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. यामध्ये शिवसेनेचे आ. बंडू जाधव, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आ. संजय वाघचौरे, भाजपाकडून आ. धनंजय मुंडे व काँग्रेसचे आ. सुरेश नवले यांचा समावेश आहे. या चार आमदारांपैकी एक जणही अधिसभेच्या बैठकांना उपस्थित राहिलेले नाहीत. त्यांची निवड झाली तेव्हा सुरुवातीला सन २०११ मध्ये एकवेळा ते व्यवस्थापन परिषदेवर सदस्य निवडून देण्याच्या बैठकीला उपस्थित होते. त्यानंतर ते आतापर्यंत विद्यापीठाकडे फिरकलेही नाहीत. आ. धनंजय मुंडे यांनी आता भाजपा सोडली असून ते राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आहेत. सुरेश नवले यांची टर्म संपुष्टात आली आहे, सलग तीन बैठकांना अनुपस्थित राहिलेल्या सदस्यांना संबंधित अधिकार मंडळातून कार्यमुक्त करण्याचा नियम आहे, तर मग आमदारांसाठी हा नियम विद्यापीठ का लागू करीत नाही, असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. डॉ. साहिब यांना व्यवस्थापन परिषदेतून कार्यमुक्त केल्यामुळे रिक्त झालेल्या पदावर राज्यपालांनी त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते उल्हास उढाण यांची नियुक्ती केली आहे. उढाण यांना त्यासंबंधीचे पत्र विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. धनराज माने यांनी दिल्यानंतर ते आज व्यवस्थापन समिती सदस्यपदी विराजमान झाले. विद्यापीठात पदाधिकारी, अधिकारी व कर्मचारी संघटनांनी त्यांचे स्वागत केले.