छत्रपती संभाजीनगर : सूचना करूनही प्रार्थनास्थळ किंवा अन्य कुठेही आवाजाच्या डेसिबलच्या नियमांचा भंग होत असेल, तर महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळासोबत आता पोलिसही गुन्हा दाखल करू शकतील. यासाठी पोलिस उपनिरीक्षक व त्यावरील दर्जाच्याच अधिकाऱ्याने कारवाई करून पोलिस आयुक्त, पोलिस अधीक्षकांना अहवाल सादर करावा. कारवायांचा मासिक अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत सादर करण्याचे आदेश पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी दिले.
दीड महिन्यांपासून राज्यभरात प्रार्थनास्थळ तसेच विविध ठिकाणांवरील बेकायदेशीर लाऊडस्पीकर, भोंग्यांवर कारवाई सुरू आहे. उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांना कारवाईचे आदेश दिले होते. यापूर्वी देखील पोलिस महासंचालक कार्यालयाकडून वारंवार आदेश जारी करण्यात आले. मात्र, कायदा, सुव्यवस्थेचे कारण देत कारवाई झाली नाही. परिणामी, अनेक ठिकाणी आवाजाच्या मर्यादेचे उल्लंघन होत होते. सध्या सर्वत्र कारवाईस प्रारंभ झाला असला तरी पुन्हा एकदा पोलिस महासंचालक कार्यालयाने २१ जुलैला कठोर कार्यपद्धती ठरवून दिली आहे.
पोलिसांना अटक करण्याचे अधिकार- ध्वनिप्रदूषण, अनधिकृत लाऊडस्पीकरची तक्रार आल्यास संबंधित ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक व त्यावरील दर्जाचे अधिकारी डेसिबल मोजतील. दोन पंचांसमक्ष कारवाई करून अहवाल ठाणे प्रभारी पोलिस आयुक्त, अधीक्षक व राज्य प्रदूषण महामंडळालाही पाठवतील.- आयुक्त, अधीक्षक इशाऱ्यासह ‘कारणे दाखवा नोटीस’ बजावून सात दिवसांच्या आत उत्तर मागवतील.- पहिल्यांदा ताकीद देऊनही आदेशाचा भंग झाल्यास महाराष्ट्र पोलिस कायदा कलम १३६ नुसार फिर्याद दाखल करतील. कलम ७० प्रमाणे कलम ३८ चे आदेश न मानणाऱ्यास किंवा त्याला विरोध करणाऱ्याला अटक करू शकतील.- प्रदूषण नियंत्रण मंडळ न्यायालयात तक्रार दाखल करू शकेल. त्यामुळे दोन्ही खात्यांमार्फत कारवाई करता येईल. न्यायालय दोन्ही प्रकरणे एकत्रित करून खटला चालवू शकेल.
विशिष्ट कारण वगळता परवानगी नाहीचलाऊडस्पीकरला परवानगी देताना जमिनीची मालकी, बांधकाम परवाना, स्थानिक संस्थांचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ आवश्यक असतील. मर्यादित कालावधीचे विशिष्ट कार्यक्रम वगळता कोणत्याही मोकळ्या जागेत, झाडे, शासकीय, खासगी इमारतींवर लाऊडस्पीकर लावण्यासाठी परवानगी न देण्याची सूचना आहे. अनधिकृत वास्तूला परवानगी देऊ नये. अनधिकृत भोंगे आढळल्यास पोलिस निरीक्षक जबाबदार धरले जातील शिवाय, शहर तसेच जिल्ह्यात भोंगे, साऊंड स्पीकरच्या तपासणीसाठी भरारी पथके नेमण्याचे आदेश आहेत.