नवीन प्रभाग रचना रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात याचिका; निवडणूक आयोगासह सरकारला नोटीस

औशाचे माजी नगराध्यक्ष अफसर शेख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार निवडणूक आयोग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तयारीला लागला आहे. लातूर जिल्ह्यातील औशाचे माजी नगराध्यक्ष अफसर शेख यांनी नवीन प्रभाग रचना रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्या. नितीन डब्ल्यू. सांबरे आणि न्या. सचिन एस. देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगासह राज्य सरकारला नोटीस बजावली. या याचिकेवर पुढील सुनावणी १९ जून रोजी होणार आहे. राज्य सरकारने ८ जुलै २०२२ रोजी स्थगित केलेला निवडणूक कार्यक्रम जसाच्या तसा सुरू ठेवण्यात यावा, केवळ मतदार यादी नूतनीकरण आणि ओबीसी आरक्षण या बाबी समाविष्ट कराव्यात, अशी विनंती या याचिकेत करण्यात आली आहे.

काय आहे आक्षेप

१४ मे २०२५ रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने शासनाच्या नगरविकास विभागास पत्र दिले. त्यात राज्यातील प्रलंबित नगर परिषद, जिल्हा परिषद नगरपंचायत आणि महानगरपालिकेमध्ये नव्याने प्रभाग रचना करण्याविषयी निर्देश दिले होते. यापूर्वी निवडणूक जाहीर झालेल्या ९२ नगर परिषदा आणि ४ नगर पंचायतींचा समावेश होता. राज्य सरकारने १० जून रोजी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी नव्याने प्रभाग रचना करण्यासह अन्य बाबी जाहीर केल्या होत्या. त्याला अफसर शेख यांनी आक्षेप घेतला. सुनावणीअंती खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली. याचिकाकर्ते अफसर शेख यांची बाजू ॲड. मुकुल कुलकर्णी आणि ॲड. मोबीन शेख यांनी मांडली.