गॅस सबसिडी नाकारण्याचे प्रमाण केवळ दीड टक्का

शिरीष शिंदे , बीड
गोरगरीबांच्या घरातून चुल हटावी, पर्यावरण स्वच्छ व एलपीजी प्रत्येक घरात पोहोचावा यासह अनेक उद्देश घेऊन पेट्रोलियम व प्राकृतिक गॅस मंत्रालयाने ‘गिव्ह इट अप’ अभियान अर्थात गॅसवर मिळणारी सबसिडी सोडण्याचे अभियान सुरु केले. मात्र, या अभियानास अत्यल्प प्रतिसाद मिळत असून जिल्ह्यातील १ लाख ७५ हजार ९२१ ग्राहकापैकी केवळ २ हजार ८४२ ग्राहकांनी सबसिडी सोडल्याची माहिती समोर आली आहे. ‘गिव्ह इट अप’ अभियान व्यापक प्रमाणात राबविले जाण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
देश महासत्ता होण्याचे स्वप्न पहात असताना दुसऱ्या बाजुला ग्रामीण भागात आजही लाकडाचा वापर करुन स्वयंपाक केला जातो. यामुळे चुलीवर स्वयंपाक करणाऱ्या महिला व त्यांच्या घरातील मुलाबाळांना धुराचा धोका संभावतो. गोरगरीब लोकांना गॅस घेणे परवडत नसल्यामुळे ते इंधनाचे साधन म्हणून लाकडांचा वापर करतात. लाकडाचा नियमित वापर होत असल्याने झाडे मोठ्या प्रमाणात तोडली जातात याचा पर्यावरणावर परिणाम होतो. त्यामुळे गरीब लोकांना एलपीजी गॅस मिळावा या उद्देशाने केंद्र शासनाच्या पेट्रोलियम मंत्रालयाने ‘गिव्ह इट अप’ अभियान सुरु केले आहे.
कशी मिळते ग्राहकांना सबसिडी ?
गॅसचे कनेक्शन घेतल्यानंतर आधार कार्डची बँक खात्याशी जोडले जाते. त्यामुळे ग्राहकाने एक सिलेंडर घेतले असता त्याने दिलेल्या खात्यावर सबसिडी जमा होते. गॅसच्या प्रति सिलेंडरची किंमत ६४२ रुपये आहे. त्याने ही रक्कम दिल्यानंतर ४२ तासांच्या आता बँक खात्यावर सबसिडीची १८० रुपये रक्कम जमा होते. सबसिडी घेणाऱ्या ग्राहकांना वर्षभरात केवळ १२ सिलेंडर सबसिडीसह मिळतात. त्या पेक्षा अधिक सिलेंडर घ्यावयाचे असल्यास ६४२ रुपये द्यावे लागतात, त्यावर सबसिडी मिळत नाही. तसेच व्यावसायीक ग्राहकांना सबसिडीचा मिळत नाही.
सबसिडी सोडण्याची पद्धत
सबसिडी नाकारायची असल्यास गॅस एजन्सीमध्ये ‘गिव्ह इट अप’ अभियानचा फॉर्म भरुन द्यायचा. दुसरी पद्धत म्हणजे, ज्यांनी गॅस कनेक्शन घेतल्यानंतर आधार कार्ड बँकेच्या खात्याशी जोडलेले नाही. त्यांनी आधार कार्ड बँकेच्या खात्याशी संलग्न न होणे म्हणजेच सबसिडी सोडणे असल्याचे गॅस एजन्सीचे मालक आनंद सारडा यांनी सांगितले.
सबसिडी सोडणारे सर्वाधिक ग्राहक हिंदुस्थान पेट्रोलियमचे
जिल्ह्यात हिंदुस्थान पेट्रोलियम (एचपी), भारत गॅस, व इंडियन आॅयल (आयओसीएल) तीन कंपन्याच्या एजन्सीद्वारे गॅस सिलेंडरचा पुरवठा केला जातो. ‘गिव्ह इट अप’ अभियानार्तंगत जिल्ह्यात सबसिडी सोडणारे सर्वाधिक ग्राहक एचपीचे आहेत. बीड शहरात कॅम्पेनिंग घेऊन सबसिडी सोडण्यासंदर्भात आवाहन केले जात असल्याचे गॅस एजन्सीचे मालक आनंद सारडा यांनी सांगितले. अधिकाधिक सबसिडी गोरगरिबांसाठी सोडावी असे आवाहनही त्यांनी केले .
देशात अनेक गॅस ग्राहक आहेत की त्यांना गॅस सिलेंडरवर मिळणाऱ्या सबसिडीची गरज नाही. त्यामुळे गॅस सिलेंडरचा पुरवठा करणाऱ्या कंपण्याकडून तसेच पेट्रोलियम मंत्रयालयामार्फत ‘गिव्ह इट अप’ अभियान अर्थात गॅसवर मिळणारी सबसिडी सोडण्याचे अभियान प्रत्येक जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. हे अभियान तीन महिन्यापुर्वी सुरु झाले असून जिल्ह्यातील १ लाख ७५ हजार ९२१ ग्राहकापैकी केवळ २ हजार ८४२ ग्राहकांनी सबसिडी सोडली आहे. १८० रुपये या प्रमाणे २ हजार ८४२ ग्राहकांची प्रति महिना ५ लाख तर वर्षा काठी ६० लाख रुपयांचा महसूल मिळणार आहे. ही रक्कम थेट गोरगरीबांना गॅस सुविधा देण्यासाठी वापरली जाणार आहे.