छत्रपती संभाजीनगर : अपर तहसीलदार नितीन गर्जे लाचप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यापासून पसार आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पथक त्याचा शोध घेत असतानाच दुसरीकडे गर्जेने प्रशासनाकडे रजा मिळावी, यासाठी दोनवेळा अर्ज केला आहे.
यासंदर्भात प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी संगीता राठोड म्हणाल्या, अन्य व्यक्तीकडून गर्जे यांनी रजेचा अर्ज केला, परंतु प्रशासनाने तो मंजूर केला नाही. गर्जे पोलिसांच्या हाती लागत नाही, परंतु प्रशासनाकडे अर्ज करत आहे. १७ दिवसांपासून गर्जे पोलिसांच्या हाती लागत नाही. त्याने घराचे पत्तेदेखील वेगवेगळ्या ठिकाणचे दिले होते. त्यामुळे हा सगळा नेमका प्रकार कशासाठी सुरू होता, यावरून प्रशासनात चर्चा सुरू आहे. गर्जेनंतर लाचखोरीच्या प्रकरणात अडकलेले निवासी उपजिल्हाधिकारी विनोद खिरोळकर यांच्यासह गर्जेचा अहवाल शासनाकडे सादर केला आहे. वरिष्ठांच्या आदेशाप्रमाणे पुढील कारवाई केली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, बिडकीन येथील शेतकऱ्यांची शासनाने मंजूर केलेली मोबदल्याची प्रकरणे चार महिन्यांपासून रखडली आहेत. खिरोळकर यांच्याकडेच हे प्रकरण होते. त्यांनी शेतकऱ्यांकडून पैशांची मागणी सुरू केल्याचा आरोप मध्यंतरी शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडेच केला होता. शेतकऱ्यांनी बिडकीन येथील उद्योगांचे काम बंद पाडले होते. ते काम पुन्हा बंद करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
१०१ प्रकरणे खिरोळकरांनी का अडविली?बिडकीन परिसरातील बन्नी तांडा, बंगल तांडा येथील वर्ग-२ जमिनीचा २० टक्के भूसंपादनाचा मोबदला न मिळाल्यामुळे डीएमआयसीतील बड्या उद्योगांचे काम शेतकऱ्यांनी आंदोलन करून बंद पाडल्यानंतर हे प्रकरण मंत्रालयापर्यंत पोहोचले हाेते. मोबदल्यासाठी शेतकऱ्यांनी एन्डयुरन्स, आयबीएस, कॉस्मो, प्रगती कन्स्ट्रक्शन्स, स्वस्तिक, एथर, जेएसडब्ल्यू, टोयोटा या कंपन्यांच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरचे काम बंद पाडून आंदोलन केले होते. वर्ग-२ गायरान जमिनीचे विनापरवानगी झालेले खरेदीखत नियमानुकूल करण्यासाठी शासनाने १४३ पैकी ३२ प्रकरणांना ३० जानेवारी रोजी मान्यता दिली. १४३ पैकी १०१ प्रकरणे उरली होते परंतु खिरोळकरांनी ती प्रकरणे अडवून ठेवण्यामागे चिरीमिरी हेच कारण असल्याची चर्चा आहे.