पार्किंगप्रश्नी समितीचे निव्वळ नाट्य

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 28, 2019 00:12 IST2019-01-28T00:11:35+5:302019-01-28T00:12:12+5:30

शहरात पार्किंगचा प्रश्न गंभीर बनत आहे. यामध्ये महापालिकेने लवकरात लवकर धोरण निश्चित करावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मागील महिन्यात दिले. खंडपीठाच्या आदेशानंतर मनपाने युद्धपातळीवर पार्किंगसाठी नियुक्त समितीच्या दोनदा बैठका घेतल्या. बैठकीत ठोस कोणताच निर्णय झाला नाही, हे विशेष.

Parking question committee's net play | पार्किंगप्रश्नी समितीचे निव्वळ नाट्य

पार्किंगप्रश्नी समितीचे निव्वळ नाट्य

ठळक मुद्देखंडपीठाच्या आदेशाला बगल : दोन वेळेस औपचारिक बैठका घेतल्या

औरंगाबाद : शहरात पार्किंगचा प्रश्न गंभीर बनत आहे. यामध्ये महापालिकेने लवकरात लवकर धोरण निश्चित करावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मागील महिन्यात दिले. खंडपीठाच्या आदेशानंतर मनपाने युद्धपातळीवर पार्किंगसाठी नियुक्त समितीच्या दोनदा बैठका घेतल्या. बैठकीत ठोस कोणताच निर्णय झाला नाही, हे विशेष.
महापालिकेने मागील काही वर्षांमध्ये शहरात कुठेच पार्किंगची सोय केली नाही. विविध भागात व्यावसायिक इमारती, रहिवासी इमारती मोठ्या प्रमाणात उभारण्यात आल्या आहेत. बांधकाम परवानगी घेताना कागदावर असलेली पार्किंग नंतर गायब झाली आहे. त्यामुळे शहरात पार्किंगचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. दरवर्षी शहरात वाहनांची संख्या वाढत आहे. रस्ते ३० वर्षे जुने अरुंद आहेत. दिवसा, रात्री असंख्य नागरिक रस्त्यांवरच वाहने उभी करीत आहेत. महापालिकेच्या मालकीच्या जेवढ्या खुल्या जागा आहेत, त्यांचा वापर रात्री पार्किंगसाठीच होतोय. गुंठेवारी भागातील वसाहतींमध्ये तर अनेक नागरिक आपल्या घरासमोरच चारचाकी उभी करतात. त्यामुळे १० फुटांच्या रस्त्यात ये-जा करण्यासाठी जागाच शिल्लक राहत नाही. या सर्व परिस्थितीवर ‘लोकमत’ने वारंवार प्रकाश टाकला. एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीत खंडपीठाने महापालिकेला पार्किंगचे धोरण निश्चित करण्याचे आदेश दिले. खंडपीठाच्या आदेशानुसार मागील महिन्यात अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिली बैठक घेण्यात आली होती. समितीची दुसरी बैठकही घेण्यात आली. वाहतूक पोलिसांनी अद्याप मनपाला पार्किंग कोणत्या भागात हवी याचा अहवाल दिलेला नाही. त्यामुळे पुढील निर्णय झाला नाही.
स्मार्ट सिटी योजनेत महापालिकेने ज्या पद्धतीने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर भर देत १०० बस खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. त्याच पद्धतीने स्मार्ट सिटीच्या निधीतून शहरात ठिकठिकाणी मल्टी स्टोअरेज पार्किंगची व्यवस्था केली जाऊ शकते. मात्र, प्रशासनाच्या अनास्थेसोबत राजकीय अनास्था या विषयात बरीच आहे.

Web Title: Parking question committee's net play