कूळ कायद्यानुसार बदलली मालकी; जटवाड्यातील जमिनीचा फेरफार संशयाच्या भोवऱ्यात

१४ वर्षांपुर्वी खरेदी-विक्री व्यवहार; तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी एकाच दिवसात शीतल कटारिया यांचे नाव कमी करून भवनू भुरीवाले यांचे नाव सातबारामध्ये मालकी हक्कात घेतले.

छत्रपती संभाजीनगर : जटवाड्यातील जमिनीचे व्यवहार संशयाच्या भोवऱ्यात येऊ लागले आहेत. गेल्या महिन्यात गट नं. १३६ मधील जमिनीच्या फेरफारबाबत तहसील प्रशासनाने दिलेल्या आदेशाच्या मुदतीची पायमल्ली करीत तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी एकाच दिवसात शीतल कटारिया यांचे नाव कमी करून भवनू भुरीवाले यांचे नाव सातबारामध्ये मालकी हक्कात घेतले. महसूल नियमानुसार ३० ते ६० दिवसांचा फेरफार कालावधीची मुदत देखील तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी लक्षात न घेतल्यामुळे एवढी घाई कशासाठी केली, यावरून संशयकल्लोळ वाढला आहे. कूळधारकांच्या नावे जमीन होती, तर मग २०११ साली त्या जमिनीचा व्यवहार झाला कसा, १९६५ पासून त्या प्रकरणात फेरफार का झाला नाही. कूळ कायद्यानुसार ही प्रक्रिया केल्याचा तहसील प्रशासनाचा दावा असला तरी फेरफार मुदतीच्या नियमांचे उल्लंघन का केले असा प्रश्न आहे.

तहसिलदारांचे आदेश काय
गट नं.१३६ मध्ये २६ जानेवारी १९६५ चे कूळाचे प्रमाणपत्र आहे. तसेच ७/१२ वर शीतल कटारिया यांच्या नावे ९ हेक्टर क्षेत्र होते. त्यांनी मूळ मालक रजिया बेगम युसूफ मिर्झा यांचे वारस सुरय्या बेगम मो. रऊफ यांच्याकडून २०११ मध्ये खरेदी केली. मात्र, ९ हेक्टर जमीन कूळधारक भवनू तुळजाराम यांना हैदराबाद कूळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९५० नुसार मिळालेली आहे. १९६५ पूर्वी पासून त्यांचा ताबा होता. त्यांच्या मृत्यूनंतर वारसांचा जमिनीवर ताबा असल्याचे अभिलेखांवरून दिसते आहे. त्यामुळे शीतल कटारिया यांच्या नावावरील ९ हेक्टर क्षेत्र कमी करून तेथे कूळधारकाचे नावे फेरफार करण्यात यावे, असे आदेश तहसिलदार रमेश मुंदलोड यांनी गेल्या महिन्यांत दिले. दरम्यान, मुंदलोड यांनी दावा केला की, सदरील प्रकरणात कटारिया यांना आक्षेप नोटीस बजावण्यात आली होती.

कूळ लागणे म्हणजे काय
१९४८ मुंबई, १९५० हैदराबाद व विदर्भ कूळ वहिवाट असे तीन कूळ कायदे सध्या आहेत. १९६५ पूर्वी जमीन कसणाऱ्यांच्या नावे कूळ कायद्यानुसार जमिनी झाल्या. साधे कूळ, संरक्षित कूळ व कायम कूळ असे तीन प्रकार यात आहेत. संरक्षित कूळ हे कायद्यानंतर, कायम कूळ कायदा येण्यापूर्वीचे तर साधे कूळ हे तहसीलदारांच्या अधिकार क्षेत्रात आहे. कायदा आल्यानंतरच्या सहा वर्षांत जर कसणाऱ्यांनी अर्ज केले तर त्यांचे नाव जमिनीच्या सातबाऱ्यात येते.